राजोेरी। उपायुक्त विकास कुंडल की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति ने वन अधिकार अधिनियम के तहत 30 दावों को मंजूरी दी गई। बैठक में रखे गए सभी दावों की गहन चर्चा और जांच के बाद समिति ने सभी 30 दावों को मंजूरी दे दी।
उपायुक्त ने संबंधित समिति के सदस्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी और कुशलता से काम करने के लिए कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकार लक्षित आबादी को फास्ट ट्रैक आधार पर प्रदान किए जाएं। उन्होंने अधिनियम के बारे में लक्षित आबादी के बीच जन जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता को रेखांकित किया ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी आवश्यक लाभ प्राप्त किए बिना छूट न जाए। डीडीसी ने एसीडी को वन भूमि में पड़ने वाले पारंपरिक रास्तों की सूची जल्द से जल्द जमा करने का भी निर्देश दिया।
बैठक में एडीडीसी पवन कुमार, डीएफओ अर्शदीप सिंह, डीएफओ नौशेरा नीलिमा, एडीसी कलाकोट कृष्ण लाल, एसीआर इमरान राशिद कटारिया, सीपीओ मोहम्मद खुर्शीद, एसडीएम थन्नामंडी विकास धर, डीआईओ नरिंदर कुमार और अन्य मौजूद रहे।