राजोरी। उपायुक्त राजेश के. शवन ने वीरवार को बॉर्डर रोड्स आर्गेनाइजेशन (बीआरओ) ग्रेफ के भूमि अधिग्रहण मामलों पर चर्चा की। साथ ही निर्णय लेने और लंबे समय से लंबित मुद्दों को समयबद्ध तरीके से हल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में अवगत कराया गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जारी मावा, बलशमा, बाखर, सियोट, लंबेड़ी, डंडेसर और बगनोटी सहित गांवों की कुल मुआवजा राशि 9.22 करोड़ रुपये है। ग्रेफ की तरफ से भूमि मालिकों को 1.04 करोड़ रुपये दे दिए गए हैं।
यह भी बताया गया कि पांच गांवों के संबंध में मुआवजा लंबित है। उपायुक्त ने कम से कम समय के भीतर लंबित मामले का निपटारा करने के लिए कहा। उन्होंने राजोेरी, नौशेरा और मंजाकोट के मुख्य बागवानी अधिकारी और संबंधित अधिकारियों से एनएच- 114 ए पर निर्माण संरचनाओं और फल देने वाले पेड़ों की सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा।
उपायुक्त ने बीआरओ को दस दिन के भीतर राजोेरी-थन्नामंडी मार्ग पर काम शुरू करने का निर्देश दिया। पीडब्ल्यूडी और नगर पालिकाओं को उनके अधिकार में आने वाली सड़कों का सही रखरखाव करने को कहा।