राजोरी। डीसी एजाज असद ने जिले के विभिन्न तहसीलों में स्थित रक्षा भूमि से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए नागरिकों और सैन्य अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की। इस दौरान डिफेंस आर्डर जारी करने, म्यूटेशन की जांच, जहां भी जरूरी हो वहां सिविल और सैन्य प्रशासन के ज्वाइंट वेरिफिकेशन और डिफेंस एक्ट के काम को लागू करने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान डिफेंस अधिकारियों ने राजस्व के कागजात को समय पर जमा करने, संयुक्त सत्यापन में देरी, किराए के मूल्यांकन में देरी, रक्षा के तहत विभिन्न स्थानों पर सीमांकन बैंड म्यूटेशन और रक्षा भूमि के पास निर्माण के मामले में सेना के अधिकारियों से एनओसी की मांग जैसे अन्य मुद्दों को उठाया। वहीं डीसी ने संबंधित कार्यकारी अधिकारी नगरपालिकाओं को यह भी निर्देश दिया कि नियमों के तहत निर्धारित सीमा के भीतर रक्षा भूमि के पास निर्माण के लिए एनओसी जारी करने से पहले सेना के अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा जाए। उन्होंने तहसीलदारों से भी कहा है कि वह आरओ जारी किए गए म्यूटेशन को अटेंड करें। तहसीलदारों और ईओ नगर पालिकाओं को निर्देश दिया गया कि वे सभी भ्रम को दूर करने के लिए रक्षा अधिनियम पर व्यापक जागरूकता पैदा करें। सैन्य प्रतिष्ठानों से 50 मीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों को सूचित करने के लिए तहसीलदारों को दिशा-निर्देश भी जारी किए गए । वहीं डीसी ने कहा कि यह देखा गया है कि रक्षा और राजस्व कार्यालयों के बीच समन्वय के मुद्दे हैं जो रक्षा प्रतिनिधियों और तहसीलदारों के बीच तहसील स्तर की बातचीत होने से हल हो जाएंगे। वहीं डीसी ने सरकारी एजेंसियों के सामंजस्यपूर्ण कामकाज की आवश्यकता पर जोर दिया और जोर देकर कहा कि इस तरह की बातचीत सुरक्षा और विकास परियोजनाओं जैसे पारस्परिक हित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श के अवसर प्रदान करती है।