जम्मू के किश्तवाड़ दंगों की आंच ने अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है।
सोमवार को संसद के दोनों सदनों में जहां इस मामले पर जमकर हंगामा हुआ, वहीं जम्मू-कश्मीर के गृह राज्य मंत्री सज्जाद किचलू ने खुद को निर्दोष बताते हुए नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दिया।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने किश्तवाड़ हिंसा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार जम्मू-कश्मीर में हिंसा रोकने में नाकाम रही है।
जेटली ने कहा कि किश्तवाड़ में एक समूह विशेष को निशाना बनाया गया है और पुलिस मूकदर्शक बनी रही।
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उन्होंने कहा कि सेना को भी वहां पहुंचने में 6-7 घंटे लगे। जेटली ने सरकार के एक मंत्री के इस हिंसा में शामिल होने का शक जताया।
बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा कि किश्तवाड़ हिंसा के मामले में कश्मीर के गृह राज्य मंत्री पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मायावती ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की मांग की।
बसपा सुप्रीमो ने कहा कि किश्तवाड़ में हुई हिंसा के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए।
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लोकसभा में उठा वाड्रा विवाद
इससे पहले जमीन सौदा विवाद में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम दोबारा उछलने पर सोमवार सवेरे दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ।
भाजपा ने वाड्रा मामला उठाते हुए लोकसभा अध्यक्ष को प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया और इसी को लेकर उसने खूब शोरशराबा किया।
दरअसल, गुड़गांव में वाड्रा-डीएलएफ लैंड डील के मामले में चर्चा में आए वरिष्ठ आईएएएस डॉ. अशोक खेमका ने मुख्य सचिव को भेजी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि नेताओं और नौकरशाहों ने फरीदाबाद, गुड़गांव और यमुनानगर जिलों में पंचायती जमीन की जमकर लूट की।
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इस रिपोर्ट ने भाजपा को एक बार फिर कांग्रेस को घेरने का सामान दे दिया है। खेमका ने लिखा है कि उन्होंने पिछले साल इन घोटालों की जांच कराने की सिफारिश की थी, लेकिन आज तक सरकार ने जांच नहीं कराई।
खेमका ने रिपोर्ट में जिक्र किया है कि गुड़गांव, फरीदाबाद जिलों में कुछ जनसेवकों और उनके रिश्तेदारों ने कालाधन कई कंपनियों में लगा रखा है। इन कंपनियों ने चकबंदी स्कीम का नाजायज फायदा उठाकर गांवों की महंगी जमीन का तबादला करवा रखा है।