वीरवार को जिला प्रशासन व वकीलों के बीच प्रस्तावित बैठक में निकल सकता है हल
कठुआ। किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) सहित एएलसी और उपभोक्ता फोरम के प्रस्तावित स्थानांतरण के खिलाफ वकीलों की हड़ताल लगातार जारी है। बुधवार को भी अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर के भीतर सभी न्यायालयों के कामकाज को ठप रखा।
अतिआवश्यक मामलों में वकीलों की कोर्ट में उपस्थिति देखी गई। वहीं नवनियुक्त बार एसोसिएशन ने बुधवार नोटिस जारी कर एक दिन के लिए और हड़ताल को बढ़ा दिया है।
सूत्रों के अनुसार वीरवार को जिला प्रशासन और हड़ताली वकीलों के बीच बैठक होने की संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि वीरवार को जिला उपायुक्त से साथ हड़ताली वकीलों की प्रस्तावित बैठक में बीते 28 जून से लगातार जारी हड़ताल पर विराम लग सकता है। बता दें कि बीते सोमवार को नवनियुक्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता वाई सी कटोच ने हड़ताल को 16 जुलाई तक बढ़ा दिया था। इसका आज अंतिम दिन था, लेकिन बुधवार दोपहर बाद बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी कमेटी ने जारी हड़ताल को एक दिन के लिए बढ़ा दिया है।
जिला कोर्ट परिसर कठुआ स्थित बैठने वाले वकील लगातार मांग कर रहे है कि जिला प्रशासन के तीन कोर्टों को शहर से बाहर स्थानांतरण करने के प्रस्तावित निर्णय को रद्द होना चाहिए, क्योंकि शहर के बाहर 15 किलोमीटर दूर न्यायालयों को स्थापित करने से न केवल वकीलों को, बल्कि फरियादियों को नुकसान होगा। हड़ताली वकीलों का कहना है कि जिला कठुआ का क्षेत्रफल बहुत अधिक है।
इसके चलते बनी, बसोहली और बिलावर के दूरदराज के इलाकों से किशोर न्याय बोर्ड में आने वाले फरियादियों को 200 किलोमीटर का सफर तय कर पहले जिला मुख्यालय तक आना होगा और उसके बाद उन्हें 15 किलोमीटर दूर नगरी स्थित न्याय बोर्ड जाना होगा। इससे न केवल फरियादियों की समय की बर्बादी होगी, बल्कि उन पर वित्त बोझ भी बढ़ेगा। लिहाजा किशोर न्याय बोर्ड सहित अन्य कोर्टों को शहर में ही रहना चाहिए।