शिक्षकों ने तबादला नीति को लेकर उठाए सवाल

शिक्षकों के अनुसार इस तबादला नीति की वजह से पहले भी दो सीईओ की कुर्सी जा चुकी है। इस बार तो जैसे ही सूची जारी की गई, धरना प्रदर्शन और रोष का सिलसिला हर तरफ जारी हो गया। विवाद हमेशा विभाग को इस बात के लिए घेर लेता है, क्योंकि रसूखदार कर्मचारियों के तबादले जहां कुछ ही सालों में उनके मन चाहे स्थानों पर कर दिए जाते हैं, वहीं कई चाहतों को विभाग सात-सात साल बाद भी नई पोस्टिंग देना भूल चुका है। दूरदराज इलाकों में सेवाएं देने वाले शिक्षकों को पूछने वाला भी कोई नहीं है। हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तर पर किए गए तबादलों में भी कुछ ऐसा ही देखने मिला। सूची में कुछ ऐसे शिक्षक हैं, जिनके तबादले 2013 के बाद पहली बार किए गए हैं। लेकिन, वार्षिक तबादला नीति को दरकिनार किया गया है। क्षेत्र में कई शिक्षकों का 2016 में नियुक्ति के बाद एक बार भी तबादला नहीं हुआ। जोनल शिक्षा अधिकारी से प्रपोजल गया ही नहीं, और सूची में कठुआ कार्यालय में बैठकर ही तबादले कर दिए गए, जो मंजूर नहीं। इस अवसर पर कई शिक्षक मौजूद रहे।