राष्ट्रीय जनता दल ने किया संपत्ति कर का विरोध

जिला प्रधान एसके भंडारी के नेतृत्व में प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार द्वारा जारी इस आदेश को जन विरोधी करार देकर इसे फौरी तौर पर वापस लेने की मांग की। भंडारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से राज्य का दर्जा लेकर उसे केंद्र शासित प्रदेश तो बना दिया, लेकिन यहां पर कोई नई सुविधा नहीं दी गई है। जम्मू कश्मीर में लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं। वहीं, अस्थाई तौर पर विभिन्न विभागों में सेवा दे रहे कर्मचारी नियमित किए जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। पूरे प्रदेश में 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद हुए एक साल से ज्यादा समय हो गया है। कोरोना संकट के कारण काफी संख्या में लोगों का रोजगार थम जाने से लोग परेशान हैं। लोगों की इन समस्याओं का समाधान करने के बजाए सरकार उन्हें एक नया टैक्स लगाकर और परेशान करने में लगी हुई है। जिसे वह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने सरकार से शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर लगाए गए संपत्ति कर को तुरंत वापस लिए जाने की मांग करते हुए का कि अगर ऐसा नही हुआ तो सरकार को बड़े जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा।