संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। जम्मू-कश्मीर की नवनिर्वाचित सरकार ने आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपना आम बजट पेश किया है। करीब एक दशक के बाद चुनी हुई सरकार के बनने से समाज के हर वर्ग से आने वाले लोगों को राहत मिलने की काफी उम्मीद थी। इस पर लोगों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है।
सरकारी बसों में मुफ्त सफर से कामकाजी महिलाओं को राहत
सरकारी बसों में महिलाओं का मुफ्त सफर अच्छा प्रयास है। खास तौर पर कामकाजी महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत है। लेकिन इसी के साथ सरकार को सरकारी बसों की संख्या बढ़ाने पर भी सोचना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर सरकारी बसों में यह सफर मुक्त होगा तो महिलाओं की उसी बस में सफर करना प्राथमिकता होगी। पर्याप्त बसें न होने पर अगर बस में खड़े होकर सफर करना पड़ा तो इस तरह के मुफ्त सफर का कोई फायदा नहीं है।
सोनिया जसरोटिया, गृहिणी
815 करोड़ का आवंटन तो किया, किसानों को क्या फायदा होगा स्पष्ट नहीं
बजट में कृषि के लिए 815 करोड़ का आवंटन तो किया गया है, लेकिन इसका फायदा किसानों को कैसे होगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है। यह राशि अगर कृषि के नाम पर विभाग की ओर से आयोजित किए जाने वाले मेले, जागरूकता कार्यक्रमों में ही खर्च होगा तो किसानों को इसका कोई लाभ नहीं है। इससे बेहतर होता कि किसानों के बिजली बिल माफ करने और बकाया मुआवजा देने जैसी कोई घोषणा की जाती। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होने तक किसानों का भला नहीं हो सकता है।
शिवदेव सिंह, किसान नेता