कठुआ। जलजीवन मिशन के तहत जसरोटा में आयोजित उद्घाटन समारोह में कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने डॉ जितेंद्र सिंह के समक्ष जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि हमारे ही बीच से कुछ एजेंसियां नहीं चाहतीं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले, लेकिन यह यहां की तरक्की और अवाम की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहद जरूरी है।
राणा ने कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदोस्तान का ताज है। हम लोकतांत्रिक मुल्क के बाशिंदे हैं। कहा कि शेर ए कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने हिंदू-मुस्लिम-सिख एकता का नारा दिया। यह नारा देश के लिए कायम करें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हिंदोस्तान का मुकाबला कर सके। उन्होंने मंत्री से कहा कि पीर पंजाल और कश्मीर संभाग को भी उनसे भारी उम्मीदें हैं।
मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जलशक्ति विभाग ने परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाईं लेकिन इन्हें चलाने के लिए मैनपावर की कमी है। उन्होंने विभाग में डेली वेजर, सीपी वर्कर या कैजुअल लेबर की कमी की समस्या केंद्रीय मंत्री के सामने रखी। बताया कि 600 करोड़ रुपये की राशि जारी होनी बाकी है जिसकी जरूरत है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में विधायकों को उचित प्रोटोकॉल के लिए आदेश भी जारी किया गया है ताकि उनहें पूरा मान मिल सके। कहा कि जिन छूटे हुए इलाकों और पुराने ढांचे की मरम्मत की जरूरत है उसके लिए राशि जारी की जाएगी। मंत्री ने बताया कि हिमाचल के साथ सड़क संपर्क को लेकर भद्रवाह से चंबा सड़क को लेकर वहां के मंत्री से बात की गई है। इसके अलावा किल्लर सड़क को भी विकसित किया जा रहा है। बताया कि खैर की कटाई का जो मुद्दा विधायक ने उठाया है उसके लिए विभाग को हिदायत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों पर भी विभाग अध्ययन कर रहा है।