मामले की सुनवाई पांच नवंबर को न्यायाधीश जसप्रीत कौर ने की
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलावर। अतिरिक्त विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट बिलावर ने सरकारी अधिकारी को कर्तव्य के पालन से रोकने, मारपीट और आपराधिक धमकी देने के आरोपी को जमानत दी है। अदालत ने आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह जांच में पूरा सहयोग और गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।
मामले की सुनवाई पांच नवंबर को न्यायाधीश जसप्रीत कौर ने की। आरोपी अरुण सिंह निवासी वार्ड -2 अगलीधार रामकोट पर पुलिस पोस्ट रामकोट में एफआईआर दर्ज की गई थी। उस पर आरोप है कि उसने सरकारी अधिकारी को कर्तव्य के पालन करने से रोका। चोरी करने के उद्देश्य से अधिकारी को चोट पहुंचाई। आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत में सरेंडर बेल के लिए आवेदन दायर किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका पर आपत्ति जताते हुए पुलिस रिपोर्ट पेश की। वहीं, आरोपी की ओर से दलील दी गई कि उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस की जांच भी लगभग पूरी हो चुकी है। साथ ही आरोपी ने अदालत के सभी निर्देशों का पालन करने का भरोसा भी दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि जमानत देना सामान्य नियम है, जबकि जमानत से इनकार करना अपवाद होना चाहिए। अदालत ने यह भी माना कि केवल जांच लंबित होने के आधार पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, जांच के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उचित शर्तें लगाई जा सकती हैं। इसके बाद अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने आरोपी को आदेश दिया कि वह जिला कठुआ की सीमा से बाहर जाने से पहले अदालत की अनुमति लेगा।