कोर्ट ने आरोपी को जांच में सहयोग और गवाहों को प्रभावित न करने के निर्देश दिए
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने घर में आग लगाने के आरोपी अशोक कुमार की अंतरिम जमानत को स्थायी कर दिया है। अदालत ने यह आदेश आरोपी की अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन न करने के बाद दिया। कोर्ट ने अशोक कुमार को जांच में सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित न करने के निर्देश दिए गए हैं। यह जमानत गत 30 सितंबर को एक लाख के मुचलके पर दी गई थी।
मामले की सुनवाई गत 30 अक्तूबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीन पंडोह की अदालत में हुई थी। कुलदीप कुमार निवासी भागे चक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, 28 अगस्त 2026 को अशोक कुमार ने बहन और जीजा के घर में आग लगा दी थी। इस घटना में मकान, घरेलू सामान और एक बाइक जल गई थी। शिकायतकर्ता और गवाहों ने अशोक कुमार को घटनास्थल से भागते देखा था। इसके आधार पर पुलिस थाना कठुआ में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपों को गंभीर बताया था। उन्होंने आशंका जताई थी कि आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है। बचाव पक्ष ने अशोक कुमार को निर्दोष बताया था। उन्होंने कहा था कि उसे पुरानी रंजिश के चलते झूठे मामले में फंसाया गया है।
अदालत का अवलोकन
अदालत ने मामले की केस डायरी और पुलिस रिपोर्ट का अवलोकन किया। दोनों पक्षों की दलीलें भी सुनी गईं। अदालत ने पाया कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है। आरोपी के खिलाफ लगाए गए अपराध में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है। अदालत ने जमानत संबंधी कानूनी सिद्धांतों पर विचार किया। आरोपी के निर्दोष माने जाने के सिद्धांत को भी ध्यान में रखा गया।
अंतरिम जमानत की शर्तें
अदालत ने गत 30 सितंबर को अशोक कुमार को अंतरिम जमानत दी थी। यह जमानत एक लाख के जमानती मुचलके पर मिली थी। इतनी ही राशि का व्यक्तिगत मुचलका भी देना पड़ा था। अदालत ने अंतरिम जमानत के दौरान कुछ शर्तें लगाई थीं। आरोपी ने इन शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया। इसी आधार पर अब जमानत को नियमित कर दिया गया है।
जांच में सहयोग के निर्देश
अदालत ने अशोक कुमार को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। उसे गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित न करने के लिए भी कहा गया है। यह सुनिश्चित करना होगा कि मामले की कार्यवाही में कोई बाधा न आए। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद की जा सकती है। यह आदेश न्याय प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।