कठुआ। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट को जमीनी स्तर पर लागू करवाने के लिए सरकार की वचनबद्धता को सुनिश्चित करने और विभाग विभागों की कार्रवाई का लेखा जोखा खंगालते हुए जीएडी की टीम ने कठुआ के विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया। इस कड़ी में राजस्व विभाग, सहायक निदेशक खाद्य आपूर्ति, आरटीओ कार्यालय सहित नगर परिषद में भी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के कार्यों और विभाग के तालमेल की जांच की गई।
गुरुवार को औचक निरीक्षण करने पहुंची टीम ने जहां विभागों को एक्ट को गंभीरता से लेते हुए पब्लिक सर्विस सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, वहीं इनकी जमीनी हकीकत को भी जाना। नगर परिषद कार्यालय पहुंचे अधिकारियों ने बिल्डिंग परमिशन मामलों और डेथ/बर्थ सर्टीफिकेट को लेकर विभाग की कार्यप्रणाली की जांच की। इसके साथ ही आरटीओ कार्यालय में भी पहुंचे अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच करते हुए यह भी सुनिश्चित किया कि एक्ट के प्रावधानों पर अमल किया जा रहा है और जनसेवा को प्राथमिकता दी जा रही है या नहीं। उल्लेखनीय है कि यह एक्ट जनसेवाओं को सीमित अवधि और सुलभ तरीके से सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभागों को बाध्य करता है।