2014 में अब्दुल मजीद लोन द्वारा दायर याचिका के अनुसार, सेना ने 1978 में एलओसी कुपवाड़ा जिले के पास तंगधार में उनकी 1.6 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपनी जमीन के लिए कोई मुआवजा या किराया नहीं मिला है।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हाल ही में माना कि संपत्ति का अधिकार अब मानवाधिकार के दायरे में आता है। 20 नवंबर को एक याचिका का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल ने सेना को एक महीने के भीतर पिछले 46 वर्षों में जमा किराया का भुगतान करने का निर्देश दिया। 1978 से याचिकाकर्ता की भूमि के पार्सल पर कब्जा कर लिया था।
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न्यायाधीश वसीम सादिक नरगल ने कहा, 'संपत्ति का अधिकार अब न केवल एक संवैधानिक या वैधानिक अधिकार माना जाता है, बल्कि यह मानवाधिकारों के दायरे में आता है। मानवाधिकारों को व्यक्तिगत अधिकारों जैसे आश्रय, आजीविका, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के अधिकार के दायरे में माना गया है। पिछले कुछ वर्षों में मानवाधिकारों ने बहुआयामी आयाम प्राप्त किया है।'
2014 में अब्दुल मजीद लोन द्वारा दायर याचिका के अनुसार, सेना ने 1978 में एलओसी कुपवाड़ा जिले के पास तंगधार में उनकी 1.6 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपनी जमीन के लिए कोई मुआवजा या किराया नहीं मिला है। अदालत ने कहा, "राज्य 'प्रख्यात डोमेन' की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन यह सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए और उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।"
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जबकि केंद्र के वकील ने तर्क दिया कि सेना ने जमीन पर कब्जा नहीं किया है, राजस्व विभाग ने पुष्टि की कि यह 1978 से सेना के कब्जे में थी। अदालत ने संबंधित भूमि के संबंध में एक नए सर्वेक्षण का आदेश दिया और राजस्व अधिकारियों की एक रिपोर्ट के माध्यम से पाया कि यह 1978 से सेना के कब्जे में थी। अदालत ने आगे कहा कि भूमि मालिक को कभी भी कोई किराया या मुआवजा नहीं मिला था।