'न हो फिजूलखर्ची, न हों बेवजह आयोजन': जम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, अब सिर्फ जरूरी काम पर ही होंगे खर्च

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में सभी विभागों को तुरंत प्रभाव से इन नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम बेहद जरूरी होने पर ही आयोजित किए जाएं और जहां संभव हो वहां वर्चुअल माध्यम का उपयोग किया जाए। निजी होटलों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

सरकारी भवनों और उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नई गाड़ियों की खरीद पर भी रोक लगाई गई है और केवल अत्यावश्यक मामलों में ही वित्त विभाग की मंजूरी से अनुमति दी जाएगी। आदेश में विदेशी यात्राओं पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया गया है और सभी बैठकों व समीक्षा कार्यों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता देने को कहा गया है।

इसके अलावा, सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक बिजली, वाहन और ईंधन उपयोग को कम करने, डिजिटल प्रणाली अपनाने और कागजी कामकाज घटाने पर जोर दिया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नए पद नहीं बनाए जाएंगे और खाली पदों को भी समीक्षा के बाद ही भरा जाएगा। सरकार ने यह कदम प्रशासनिक खर्च कम करने और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है।