जम्मू-कश्मीर की पंचायतें, जिनके बारे में अभी तक ज्यादा नहीं सुना गया था, मगर अब वही पंचायतें स्थानीय स्वशासन एवं ग्रामीण विकास के मामले में रोल मॉडल बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी हैं। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर में 'बैक-टू-विलेज' कार्यक्रम शुरू किया गया था, इसके दो सफल चरणों के बाद अब तीसरे पड़ाव की तैयारी की जा रही है।
करीब पांच हजार राजपत्रित अधिकारी 4483 पंचायती हलकों में जाने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, ये पंचायतें स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में पारदर्शिता को लेकर आगे बढ़ें, इसके लिए जम्मू-कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा 'पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट' की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है।
जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव, 'आवास एवं शहरी विकास महकमा', धीरज गुप्ता बताते हैं कि 'बैक-टू-विलेज' कार्यक्रम अभी तक की तमाम दूसरी योजनाओं से अलग है। इसके परिणाम भी उत्साहवर्धक रहे हैं। यही वो कार्यक्रम है जो यहां की पंचायतों को वैश्चिक स्तर पर पहचान दिलाएगा। तीसरे चरण की रूपरेखा तैयार हो रही है।
रियासी जिले की पंचायत कोटली बजांला के पूर्व सरपंच रमेश चंद्र का कहना है कि अब जम्मू-कश्मीर में विकास दस्तक देने लगा है। ’बैक-टू-विलेज' कार्यक्रम से लोग अपने अधिकारी को समझ रहे हैं। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच की दूरी अब मिटने लगी है। 'बैक-टू-विलेज' के दो कार्यक्रमों में लोगों ने खुलकर अपनी बात कही है।
वे कहते हैं, चूंकि दशकों बाद लोगों को अपनी बात खुले में कहने का मौका मिला है, इसलिए शुरुआत में प्रशासन को थोड़ी परेशानी हो सकती है। ग्रामीण अपनी मांग तो रखेंगे ही। गांव में पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के बाबत अगर कोई अपनी बात कहता है तो उसमें गलत क्या है।
हमें उम्मीद है कि 'बैक-टू-विलेज' कार्यक्रम का तीसरा चरण ग्रामीण विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। पहले दो चरणों में जो मांग रखी थी, अब उसका हिसाब मांगेंगे। समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन उन्हें लेकर काम भी हो रहा है। जब राजपत्रित अधिकारी दो दिन और एक रात गांव में रहेगा तो लोगों को आमने-सामने बात करने का मौका मिलेगा।
मुख्य सचिव, 'आवास एवं शहरी विकास महकमा' धीरज गुप्ता का कहना है कि 'बैक-टू-विलेज-3' जो आने वाले दिनों में शुरू होगा, इसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अधिकारियों को ग्रामीणों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। गांव के विकास से जुड़ी हर समस्या अधिकारियों के समक्ष रखी जाती है।
कई बार ग्रामीणों का यह आग्रह रहता है कि आप फलां समस्या को मौके पर चलकर देखें। अधिकारी जाते हैं और उसी वक्त लोगों को यह भी बताते हैं कि इस समस्या की जड़ कहां है। उसका समाधान भी निकाला जाता है। वहीं कई ऐसे कार्य होते हैं जो एक अधिकारी के दायरों से बाहर रहते हैं, इसलिए उन्हें एक प्रक्रिया के तहत पूरा कराया जाता है।
अब पंचायतों के लिए भरपूर फंड स्वीकृत हो रहा है। ऐसे में उसका सही उपयोग हो और पारदर्शी तरीके से हो, यह भी जरूरी है। इसके लिए पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट भर्ती किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पंचायत के एक भी पैसे का दुरुपयोग न हो। बैक टू विलेज कार्यक्रम का नोडल अधिकारी डीसी को बनाया गया है। वह हर गांव के विकास से जुड़ी फाइलों पर न केवल नजर मारता है, बल्कि योजनाओं को एक तय समयावधि में पूरा कराने का प्रयास भी करता है।