अमर उजाला ब्यूरो
कठुआ।
रियासत में जीएसटी लागू हो जाने से राज्य के प्रवेशद्वार लखनपुर का कामर्शियल टैक्स विभाग से मुक्त होना लगभग तय हो गया है। प्रति वर्ष जम्मू कश्मीर सरकार को एक हजार करोड़ रुपये का भारी राजस्व देने वाला यह विभाग अब जल्द ही लखनपुर से सिमट जाएगा। जीएसटी लगने के साथ ही लखनपुर में कामर्शियल टैक्स विभाग को अब इंट्री टैक्स नहीं वसूलना होगा। ऐसा अंदेशा है कि कामर्शियल टैक्स विभाग को सरकार इंफोर्समेंट सेल के रूप में काम दे सकती है, जिसका काम अब मात्र वाहनों की औचक जांच तक ही सीमित रह जाएगा।
राज्य में जीएसटी बिल के विधानसभा में पारित होने और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद लागू करने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। कामर्शियल टैक्स विभाग 85 फीसदी राजस्व इंट्री टैक्स से हासिल करता रहा है, जबकि पंद्रह फीसदी टैक्स उन वाहनों से हासिल किया जाता रहा है जो गलत माल दर्शा कर टैक्स चोरी का प्रयास करते रहे। टैक्स वसूलने के साथ ही फिजिकल जांच भी लखनपुर कामर्शियल पोस्ट पर ही कर ली जाती थी। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए जीएसटी का मकसद सीमलेस मूवमेंट आफ गुड्स है, जिसके चलते अब मालवाहक वाहनों को लखनपुर में मात्र टोल टैक्स ही कटवाना होगा। सूत्रों की मानें तो कामर्शियल टैक्स विभाग की लखनपुर में मेजर पोस्ट का पैकअप होने के साथ ही नौ माइनर पोस्टों का भी पैकअप होना लगभग तय है। वर्तमान में लखनपुर के अतिरिक्त कामर्शियल टैक्स विभाग की कोट पुन्नू, गूंद, नगरी, खरकड़ा मंडी, बेड़ियां पत्तन, थें, गोविंदसर, बसोहली, हट्ट माश्का में माइनर पोस्टें सक्रिय हैं। जीएसटी लगने के बाद इन पोस्टों पर भी काम नहीं रहेगा।