सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से राजस्थान के मूल निवासी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी का भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएस सेवा में अंतिम रूप से चयन होने पर वरियता वार प्रथम 50 प्रतियोगियों को 50 हजार की एक मुश्त सहायता राशि दी जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2017-18 के बजट घोषणा की अनुपालना में सहायता राशि दी जाएगी। डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि अभ्यर्थी के माता-पिता व अभिभावकों की वार्षिक आय ढाई लाख से अधिक होने पर एवं राजकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इन परीक्षाओं में चयन होने के उपरान्त आवेदन करने के 2 माह की अवधि में सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी। इसी प्रकार राजस्थान प्रशासनिक सेवा की सभी सेवाओं में चयन होने वाले सामान्य वर्ग के 100 अभ्यर्थीयों को वरीयता वार 30 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि आमंत्रित किए गए आवेदन पत्रों में से राज्य स्तर पर गठित समिति द्वारा आवेदन पत्रों की समीक्षा कर पात्र आवेदकों का चयन किया जाएगा।