सरकारी विज्ञापन भ्रष्टाचार मामले में उपनिदेशक को राहत नहीं, ये है मामला

याचिकाकर्ता अरुण कुमार जोशी की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता के पास राजस्थान संवाद का कार्यभार उसके प्रबंधक प्रमोद पारीक के अवकाश पर रहने के कारण 4 अप्रैल 2013 से 18 अप्रैल 2013 तक था। इस दौरान निदेशक स्वायत्त शासन की ओर से उन्हें पत्र जारी कर मैसर्स क्रेयांस एडवरटाइजिंग लिमिटेड के पक्ष में आदेश जारी किया गया था। इसके अलावा न तो कोई बिल जारी हुआ था और ना ही उस समय कोई भुगतान किया गया। मामले में दर्ज एफआईआर में भी याचिकाकर्ता का नाम नहीं है।

ऐसे में याचिकाकर्ता के स्तर तक एफआईआर को रद्द किया जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि यह मामला संस्थानिक भ्रष्टाचार का है। जिसमें कई लोग शामिल है। याचिकाकर्ता के पास जब राजस्थान संवाद के प्रबंधक का चार्ज था, उस समय राजस्थान संवाद ऑपरेशन मैनुअल के अनुसार कोई भी कार्य आदेश जारी करने से पूर्व उनको यह सुनिश्चित करना था कि मैसर्स क्रेयांस एडवरटाइजिंग लिमिटेड जयपुर में प्रसारण के लिए सक्षम और अधिकृत है या नहीं।