तोगड़िया मामले में हुई चूक, होगी जांच- गृहमंत्री

जानकारी के अनुसार, प्रवीण तोगड़िया 3 अप्रैल 2002 को गंगापुरसिटी पहुंचे थे और कर्फ्यू व निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर सभा की थी। इस मामले में पुलिस ने तोगड़िया सहित 17 लोगों पर केस दर्ज किया था। बाद में 17 आरोपियों में शामिल रमेश मीणा ने खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हुए केस वापस लेने सिफारिश राज्य सरकार से की थी। इसके बाद गंगापुर सिटी थाने में आईपीसी की धारा 188 में दर्ज प्रकरण में पुलिस ने एफआर लगा दी थी, लेकिन गंगापुर सिटी के तत्कालीन एसडीएम और प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी विकास भाले ने कोर्ट में परिवाद पेश कर दिया।

कोर्ट ने इस पर प्रसंज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी। प्रदेश में भाजपा की सरकार आते ही वर्ष 2014 में केस वापस लेने की सिफारिश गृह विभाग को मिली। जिस पर सरकार ने 13 अक्टूबर, 2014 को यह प्रकरण कोर्ट से विड्रो करने का निर्णय किया था। गृह विभाग ने 9 जून, 2015 को इसके लिए एसपी को पत्र जारी कर दिया। यह पत्र कहां गया और उसे कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया, यह जांच का विषय है। 

स्थानीय अदालत ने कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण तोगड़िया के खिलाफ मामला वारंट जारी कर दिया। गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मामले में चूक हुई है। सरकार का आदेश कलक्टर या एसपी को भेजा गया होगा। वहां इसे किसी फाइल में दबा दिया। कोर्ट में पेश नहीं हुआ। ऐसे में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर अपनी ड्यूटी की।