राजस्थान: गहलोत सरकार की मुफ्त बिजली की योजना को लग सकता है करारा झटका, भाजपा ने भी खड़े किए सवाल

पहले से ही घाटे में चल रही डिस्कॉम कंपनियां इस अतिरिक्त भार को वहन करने की स्थिति में नहीं है। मुख्यमंत्री की मुफ्त बिजली योजना का भार और अब 4000 करोड़ रुपये चुकाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहीं ना कहीं 1 करोड़ 48 लाख उपभोक्ताओं की जेब पर ही भारी पड़ने वाला है।

इसे लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला बोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि राजस्थान में पहले ही बिजली सबसे महंगी है. इस अतिरिक्त भार से उपभोक्ताओं की कमर ही टूट जाएगी। भाजपा ने मुख्यमंत्री की मुफ्त बिजली योजना को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। भाजपा ने कहा कि अब मुख्यमंत्री की मुफ्त बिजली योजना किस प्रकार लागू होगी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद अडाणी समूह के शेयर में भारी उछाल आई थी। कंपनी के शेयरों में 25 फरवरी को 12 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। शुक्रवार को कंपनी के शेयर 12.15 फीसदी की तेजी यानी 123.30 रुपये पर बंद हुए थे।