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फिर से हजारों मरीजों पर भारी पड़ सकते हैं आने वाले दिन, 'Doctors' जा सकते हैं हड़ताल पर

Thu, 07 Dec 2017 10:05 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
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फाइल फोटो - फोटो : Amar Ujala
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सरकार और सेवारत चिकित्सकों के बीच कई दिनों पहले बनी बात एक बार फिर से बिगड़ गई है। राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने शुक्रवार को सामूहिक अवकाश पर रहने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार बृहस्पतिवार को सेवारत चिकित्सक संघ ने एक बार फिर से राजस्थान सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। वहीं संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि इस बार यदि सामूहिक अवकाश के दौरान सरकार उनपर कोई एक्शन लेती है तो आने वाले दिनों में ये अवकाश अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा और आंदोलन को फिर से तेज किया जाएगा। 
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राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉ.अजय चौधरी ने बताया कि गत 30 नवंबर को सरकार के साथ संघ की राज्य स्तरीय कोर कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें 12 नवंबर को सरकार के साथ 33 सूत्रीय मांगो को लेकर हुए समझौतों के साथ साथ चिकित्सकों पर दमनात्मक कार्रवाई वापस लेने की बात हुई थी मगर सरकार ने वादाखिलाफी करते हुए आज तक वो कार्रवाई वापस नहीं ली जिसके लिए सरकार को 3-3 दिन का दो बार अल्टीमेटम दिया जा चुका है। उन्होनें कहा कि यदि सरकार अब भी कार्रवाई वापस नहीं लेती है तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। 
 
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अवकाश लिया तो होगी दंडात्मक कार्रवाई:सराफ

कालीचरण सर्राफ
डॉ.चौधरी ने कहा कि  संघ की कोर कमेटी ने तय किया है कि सरकार को दी समय सीमा समाप्त हो चुकी है ऐसे में आंदोलन को उग्र किया किया जाएगा। ऐसे में बृहस्पतिवार को निर्णय लिया है गया है कि 8 दिसंबर को राज्य के सभी सेवाारत डॉक्टर्स एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर शासन के खिलाफ विरोध जाहिर करेंगे और अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ के एक दिन के सामूहिक अवकाश को अपना समर्थन देंगे।


अगर इस दौरान आमजन को तनिक भी पीड़ा होती है तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी ना कि सेवारत चिकित्सक। साथ ही अगर इस दरम्यान सरकार चिकित्सकों को कुचलने का प्रयास करती है तो राज्य के समस्त चिकित्सक अनिश्चितकालीन अवकाश पर चले जाएंगे।

इधर, चिकित्सक संघ के फैसले के बाद राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि सरकार चिकित्सकों का सामूहिक अवकाश मंजूर नहीं करेगी और चिकित्सकों के अनुपस्थित रहने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी जिसके तहत उनका एक दिन का वेतन काटा जाएगा। 

 
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