लोकसेवकों को बचाने वाले विवादित बिल के विरुद्ध दायर यचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट आज फिर सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर आज जवाब—तलब करने के आदेश दिए थे। गौरतलब है कि जस्टिस गोविंद माथुर और विनीत माथुर की खंडपीठ ने सरकार के 'दंड विधियां (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017' तल्ख टिप्पणी की थी। इससे पूर्व 23 अक्टूबर को राजस्थान विधानसभा में विवादित बिल पेश होने के बाद सरकार को देश भर में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।
सरकार ने भी की तैयारी
हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति
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बिल पर विरोध के चलते सरकार ने इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया था। प्रवर समिति को विधानसभा के अगले सत्र से पूर्व अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। हालांकि प्रवर समिति के सदस्यों के नाम अभी तय नहीं किए गए है। इस कारण बिल पर कोई चर्चा गठित प्रवर समिति में नहीं हो सकी है। वहीं आज होने वाली राजस्थान होईकोर्ट की सुनवाई के लिए सोमवार को गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने उच्च अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही निर्देश भी दिए कि सरकार की पक्ष कोर्ट में प्रभावी तरीके से रखा जाए।