राज्यसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान सोमवार को सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। विपक्ष ने सरकार पर वित्त विधेयक के जरिए पिछले दरवाजे से देश की जनता पर कई कड़े नियम-कानून थोपने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार लोगों पर आयकर का शिकंजा कस रही है। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष किया उसने चुनाव जरूर जीता है, हिंदुस्तान नहीं जीता। वहीं भाजपा के भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ‘सबका साथ सबका विकास’ पर काम कर रही है।
सिब्बल ने कहा कि वित्त मंत्री कह रहे हैं कि जनता टैक्स नहीं दे रही। मगर उनसे पूछे कि इस देश में सिर्फ 92 फीसदी लोगों की आय 10 हजार रुपये से कम है। वे कहां से कर चुकाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार सभी न्यायाधिकरणों का विलय कर इनके जजों को खुद नियुक्त करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार न्यायपालिका को अपने हाथ में रखना चाहती है।
उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर वित्तीय बिल को मनी विधेयक के तौर पर लाई, ताकि राज्यसभा इसमें कोई संशोधन न कर पाए। सिर्फ बहस कर औपचारिकता पूरी कर लें। उन्होंने सरकार पर मीडिया को अपनी जेब में रखने का आरोप लगाया। साथ ही दो-तीन साल में 42 फीसदी किसानों द्वारा आत्महत्या करने का आरोप लगाया।