उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की 50 बड़ी घोषणाओं के बाद मंगलवार को रामनवमी की छुट्टी के बावजूद यूपी सरकार की बहु प्रतीक्षित पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। चर्चा यह भी है कि योगी सरकार पिछली सरकार की कुछ योजनाओं के नाम बदलने का भी ऐलान कर सकती है।
भाजपा ने चुनाव संकल्प-पत्र में सूबे के सभी लघु व सीमांत किसानों के फसली ऋण माफ करने का वादा किया था। सत्ता संभालने के 17 वें दिन योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हो रही है। सरकार के कई मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं इसी बैठक में कर्जमाफी को मंजूरी दे दी जाएगी। प्रदेश में पिछले सरकार में नियुक्त महाधिवक्ता का इस्तीफा स्वीकार किया जा चुका है। अभी तक नए महाधिवक्ता की नियुक्ति नहीं हुई है। इस बैठक में नए महाधिवक्ता के नाम को भी मंजूरी मिल सकती है।
वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार एससी-एसटी समुदाय के लोगों के साथ हुए अपराध के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए 25 नए कोर्ट बनाने जा रही है। द इकनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक यूपी सरकार के कानून विभाग ने इस प्रोजेक्ट को पहले से ही वरीयता में रखा है। इन अदालतों के निर्माण में लगभग 100 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, इसके साथ ही इसे राज्य सरकार के वित्त विभाग के पास जल्द भेज दिया जाएगा।