कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की कार्यशैली ने सरकार को मुश्किल में डाला, संघ नेता भी नाराज

आरएसएस के एक शीर्ष नेता के मुताबिक, जब इस कानून को लाए जाने की भूमिका तैयार की जा रही थी, उसी समय भारतीय किसान संघ ने सरकार की नीतियों पर आपत्ति जताई थी। भारतीय किसान संघ हर हाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक कानूनी अधिकार बनाए जाने की वकालत कर रहा था। इसके लिए संघ के कुछ शीर्ष नेताओं की भी राय ली गई थी। इन नेताओं की राय थी कि देश के किसान को आर्थिक मजबूती दिए बिना देश का संपूर्ण विकास करना संभव नहीं है। लेकिन बताया जाता है कि इस कानून के कारण देश पर पड़ने वाले भारी आर्थिक बोझ की आशंका से केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस प्रस्ताव को अस्वीकर कर दिया।


नेता के मुताबिक मंत्री ने इस प्रस्ताव को शीर्ष अधिकारियों की सलाह पर खारिज कर दिया जबकि इस मॉडल को लागू करने पर खर्च प्राइवेट सेक्टर को उठाना पड़ता। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रस्ताव न स्वीकार कर कृषि मंत्री ने किसानों की नाराजगी मोल ले ली। संघ के नेताओं का यहां तक मानना है कि अगर एमएसपी का कानून किसानों को दे दिया गया होता तो किसान उससे पूर्ण संतुष्ट हो जाता और यह आंदोलन ही खड़ा नहीं होता।