भारत 2030 तक चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी बाजार बन सकता है। वूड मैकेंजी की रिपोर्ट के मुताबिक, 2030 तक देश में एलपीजी की मांग में सालाना आधार पर 3.3 फीसदी की बढ़त देखने को मिलेगी और यह 34 मिलियन टन का आंकड़ा छू लेगी। स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े खतरों को देखते हुए सरकार भी देश में बायोमास (लकड़ी, उपले के ईंधन) की जगह एलपीजी को प्रोत्साहन दे रही है।
सरकार निम्न आय वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये एलपीजी पर सब्सिडी मुहैया कर रही है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी स्टोव उपलब्ध कराए जा रहे हैं। देशभर में एलपीजी का दायरा 98 प्रतिशत पहुंच गया है, जो 2014 के मुकाबले 42 प्रतिशत अधिक है। लेकिन उसका उपयोग अब भी कम है। नए कनेक्शन जिस गति से दिए जा रहे हैं, उस दर से सालाना सिलेंडर को भराया नहीं जाता।
औसत खपत मानक 12 सिलेंडर से नीचे बना हुआ है। सब्सिडी और शुरू में मुफ्त में एलपीजी स्टोव उपलब्ध कराने के बावजूद एलपीजी बायोमॉस के मुकाबले महंगी बनी हुई है। वहीं, खुदरा पीएनजी की कीमतें एलपीजी की रियायती दरों के मुकाबले महंगी बनी हुई है। इससे पीएनजी 2030 से पहले तक एलपीजी की तुलना में कम आकर्षक विकल्प है।
रिपोर्ट के अनुसार, यह मान लिया जाए कि सरकार लगातार घरों में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी पर पूरे दशक सब्सिडी देती है, तो यह 2030 तक सालाना 5.7 अरब डॉलर पहुंच सकती है। उस समय तक यह रिहायशी क्षेत्र के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजार के रूप में इस मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। फिलहाल चीन रिहायशी क्षेत्र के लिए दुनिया में सबसे बड़ा एलपीजी मांग केंद्र है।