कांग्रेस और टीएमसी भी कर रही विरोध
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और कांग्रेस ने भी संसद में वंदेमातरम पर रोक का विरोध किया है। ममता बनर्जी ने 26 नवंबर को पत्रकारों से कहा क्यों नहीं बोलेंगे? जय हिंद और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। यह हमारी आजादी का नारा है। जय हिंद हमारा नेताजी का नारा है। इससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा।
वहीं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने 27 नवंबर को एक वीडियो जारी कर कहा था, खबरों के मुताबिक, राज्यसभा की बुलेटिन में कहा गया है कि सदन में 'जय हिन्द' और 'वंदे मातरम्' का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं हैरान हूं कि आखिर इन नारों पर कैसी आपत्ति है? इनसे तो अंग्रेजों को दिक्कत थी, अब भाजपा को भी दिक्कत है। उन्होंने सवाल किया, आखिर किस मिट्टी के बने हैं वे लोग जिनको आजादी के दो सबसे प्रसिद्ध नारों को सदन में बोलना अखरता है? सुप्रिया ने दावा किया कि इन नारों से उन्हीं को दिक्कत हो सकती है जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून तक नहीं कटाया तथा जो अंग्रेजों की गुलामी और उनके लिए मुखबिरी करते थे।
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ठाकरे केंद्र सरकार को कर चुके हैं चैलेंज
इससे पहले शुक्रवार को उद्धव ठाकरे ने भी वंदे मातरम को लेकर सरकार की ओर से जारी आदेश को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब अविभाजित शिवसेना भाजपा के साथ थी, तब भाजपा कहती थी कि जो इस देश में रहना चाहते हैं, उन्हें वंदे मातरम कहना चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्या इस नए निर्देश को जारी करने वाले अधिकारी को पाकिस्तान भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या 'मैकाले की संतानें' भाजपा में घुस आई हैं। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि उनके सांसद जोर-जोर से वंदे मातरम कहेंगे और देखेंगे कि कौन उन्हें संसद से निकालता है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा में हिम्मत है, तो वह शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के सांसदों को बाहर निकालकर दिखाए।
दिसंबर में संसद सत्र से पहले जारी किया गया निर्देश
'राज्यसभा सदस्यों के लिए हैंडबुक' में नारे न लगाने का निर्देश है। इसे एक दिसंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र से पहले जारी किया गया है। राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक, यह पहला मौका नहीं, जब ऐसा निर्देश जारी किया गया है। नवंबर 2005 में यूपीए सरकार के दौरान भी इसी तरह का परिपत्र (सर्कुलर) जारी हुआ था।