भारत ने वर्ष 2035 तक अपनी स्वच्छ ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर 900 गीगावाट करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ताओं के बीच घोषित इस लक्ष्य का उद्देश्य सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा जैसे गैर-जीवाश्म स्रोतों का विस्तार करना है। इसके साथ ही सरकार ने बिजली ग्रिड को आधुनिक बनाने और बैटरी स्टोरेज विकसित करने के लिए करीब 20 अरब डॉलर की मंजूरी दी है।
मौजूदा क्षमता से तीन गुना होगा लक्ष्य
दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश और प्रमुख कार्बन उत्सर्जकों में शामिल भारत स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सितंबर के अंत में घोषित 900 गीगावाट का लक्ष्य वर्ष 2030 तक निर्धारित 500 गीगावाट के मौजूदा लक्ष्य से लगभग दोगुना है। फिलहाल भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा की स्थापित क्षमता 300 गीगावाट से थोड़ी अधिक है। इस मामले में भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है।
ग्रिड को मजबूत करना सबसे जरूरी
विशेषज्ञों का मानना है कि स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार बिजली की लागत घटाने और कोयले पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि, केवल बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। उत्पादित बिजली को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क भी जरूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले के इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर के निकित अभ्यंकर के मुताबिक, ग्रिड में सुधार के बिना भारत के लिए 900 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करना असंभव होगा।
20 अरब डॉलर से बनेगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर
सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत ट्रांसमिशन लाइनों और बैटरी स्टोरेज के विकास पर करीब 20 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे। योजना का लक्ष्य 2033 तक राज्यों को 135 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड में शामिल करने में मदद करना है। इसके लिए हजारों किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण लाइनें बिछाई जाएंगी और अतिरिक्त ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी।
सस्ती बिजली से बदल सकती है अर्थव्यवस्था
मुंबई स्थित एक्सकेडीआर फोरम के अर्थशास्त्री अजय शाह के अनुसार, सस्ती स्वच्छ बिजली भारत को एक नए 'इलेक्ट्रोस्टेट' में बदल सकती है, जहां कोयले और पेट्रोलियम उत्पादों की जगह धीरे-धीरे बिजली लेगी। इससे उद्योगों को महंगे आयातित जीवाश्म ईंधनों के बजाय घरेलू स्तर पर उत्पादित बिजली इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा। निकित अभ्यंकर का कहना है कि बैटरी स्टोरेज के साथ सौर और पवन ऊर्जा की लागत भी कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस से बनने वाली बिजली की तुलना में लगातार प्रतिस्पर्धी हो रही है।
वैश्विक स्तर पर भी बढ़ रहा स्वच्छ ऊर्जा का चलन
स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव केवल भारत तक सीमित नहीं है। ब्राजील को उम्मीद है कि अगले दशक में उसकी लगभग 90 प्रतिशत बिजली नवीकरणीय स्रोतों से आएगी। हालांकि, वह तेल और गैस उत्पादन भी बढ़ा रहा है। दूसरी ओर, अमेरिका में बिजली की मांग में 40 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है और प्राकृतिक गैस प्रमुख ऊर्जा स्रोत बनी रह सकती है। भारत का स्वच्छ ऊर्जा विस्तार विकासशील देशों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।
कोयले पर निर्भरता बनी सबसे बड़ी चुनौती
स्वच्छ ऊर्जा क्षमता बढ़ने के बावजूद भारत की बिजली व्यवस्था में कोयले की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है। ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के अनुसार, वर्ष 2025 में देश की करीब 71 प्रतिशत बिजली कोयले से पैदा हुई। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने कहा है कि 2035 तक बढ़ती मांग पूरी करने के लिए भारत को कोयले से चलने वाली 150 गीगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की जरूरत पड़ सकती है। एम्बर के विश्लेषक नेश्विन रोड्रिग्स के मुताबिक, बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज विकसित होने तक कोयला बिजली आपूर्ति में महत्वपूर्ण बना रहेगा। सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन मौसम पर निर्भर करता है, जबकि मौजूदा कोयला संयंत्र अपनी बिजली उत्पादन क्षमता तुरंत कम नहीं कर पाते। इससे ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा को समायोजित करना मुश्किल होता है।
नए कोयला संयंत्र बन सकते हैं आर्थिक बोझ
बर्कले के शोधकर्ताओं का अनुमान है कि निर्माणाधीन लगभग 35 गीगावाट कोयला क्षमता के अलावा नए कोयला संयंत्रों की आर्थिक जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि भारत अपने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा कर लेता है। निकित अभ्यंकर ने चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति में नए कोयला संयंत्र 'स्ट्रैंडेड एसेट्स' बन सकते हैं। इसका अर्थ है कि इन पर किया गया निवेश भविष्य में आर्थिक रूप से बेकार साबित हो सकता है।
बिजली बर्बाद होने से बढ़ रही चिंता
भारत में ग्रिड की सीमित क्षमता का असर पहले से दिखाई दे रहा है। सितंबर तक कुल स्थापित बिजली क्षमता में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी 55 प्रतिशत थी, लेकिन पिछले तीन महीनों में कुल बिजली उत्पादन में इसका योगदान लगभग एक तिहाई रहा। सरकारी आंकड़ों और एम्बर के अनुसार, पिछले 16 महीनों में भारत ने इतनी सौर बिजली का उत्पादन रोक दिया, जिससे करीब एक करोड़ घरों को बिजली दी जा सकती थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ग्रिड अतिरिक्त बिजली को अपने नेटवर्क में समायोजित नहीं कर पाया।
250 गीगावाट स्टोरेज की जरूरत
विश्लेषकों के अनुसार, प्रस्तावित योजनाएं पर्याप्त होंगी या नहीं, इस पर अभी सवाल हैं। बर्कले के शोधकर्ताओं का अनुमान है कि अगले दशक में नवीकरणीय बिजली को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भारत को 250 गीगावाट तक ऊर्जा भंडारण क्षमता की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए या तो अधिक ट्रांसमिशन लाइनें बनानी होंगी या अतिरिक्त बिजली को बैटरियों में जमा करके बाद में इस्तेमाल करना होगा।
निवेश और नीतिगत सुधार भी जरूरी
अजय शाह के अनुसार, बिजली कंपनियों पर अन्य उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के लिए ऊंची दरें चुकाने की शर्त और उत्पादकों को सीधे निजी खरीदारों को बिजली बेचने से रोकने जैसी नीतियां निवेश को हतोत्साहित करती हैं। उनका मानना है कि बिजली की कीमतें मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होनी चाहिए तथा विदेशी निवेशकों के लिए परियोजनाओं में निवेश आसान बनाया जाना चाहिए। केवल घरेलू पूंजी से भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतें पूरी करना मुश्किल होगा।
बैटरी निर्माण में आत्मनिर्भरता की जरूरत
भारत के सामने बैटरी सप्लाई चेन की चुनौती भी है। बैटरी सेल के लिए देश अभी चीन जैसे देशों से आयात पर निर्भर है। विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने से भारत को ऊर्जा बदलाव का अधिक आर्थिक लाभ मिल सकता है।
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विकासशील देशों के लिए बन सकता है मॉडल
इन चुनौतियों के बावजूद भारत नवीकरणीय ऊर्जा की वार्षिक क्षमता वृद्धि के मामले में अमेरिका से आगे निकल चुका है। निकित अभ्यंकर के अनुसार, भारत का अनुभव ग्लोबल साउथ के अन्य विकासशील देशों के लिए उपयोगी मॉडल बन सकता है। इससे वे भी किफायती तरीके से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ सकेंगे। हालांकि, 2035 का लक्ष्य हासिल करने के लिए ग्रिड विस्तार, ऊर्जा भंडारण, निवेश और नीतिगत सुधारों पर एक साथ काम करना होगा।