महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह मुंबई के बांद्रा बॉम्बे हाई कोर्ट के नए भवन परिसर के निर्माण के लिए 5.25 एकड़ जमीन की अगली किश्त 31 जनवरी तक सौंप देगी। जस्टिस बीआर गवई की पीठ से राज्य सरकार ने कहा कि पहली किश्त में 4.39 एकड़ जमीन अक्टूबर 2024 में हाईकोर्ट को सौंप दी गई थी। वहीं, 5.25 एकड़ की दूसरी किश्त दिसंबर 2024 तक दिया जाना था।
महाराष्ट्र सरकार के वकील बीरेंद्र सराफ ने पीठ को बताया कि 5.25 एकड़ जमीन की किश्त सौंपने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं और अतिक्रमण हटा दिया गया है। उन्होंने अदालत से कहा, "सभी अतिक्रमण हटा लिए गए हैं। हमें 31 जनवरी का समय चाहिए। यह जमीन जो 31 दिसंबर तक सौंपी जानी थी, सौंप दी जाएगी।" इसके साथ ही उन्होंने बताया कि परियोजना प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति के लिए भी कदम उठाए गए हैं।
बीरेंद्र सराफ ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने परियोजना की प्रगति पर विचार और समीक्षा के लिए गुरुवार शाम को एक बैठक बुलाई है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह 23 सितंबर 2924 को किया गया था।
पीठ ने कहा, "भवन निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो इसके लिए राज्य द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका की हम सराहना करते हैं।" बता दें कि पिछले साल 24 अक्तूबर को राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा था कि वह हाईकोर्ट के नए परिसर के निर्माण के लिए जमीन की अगली किश्त दिसंबर तक सौंप देगी। राज्य सरकार ने कहा था कि 30.16 एकड़ जमीन का कब्जा चरणबद्ध तरीके से हाईकोर्ट को सौंप दिया जाएगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना 16 अगस्त 1862 को फ्लोरा फाउंटेन (हुतात्मा चौक) के पास हुई थी। सुरक्षा चिंताओं और अधिक जगह की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बांद्रा में हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया। नए हाईकोर्ट को अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है, विशाल कोर्ट रूम, न्यायाधीशों और रजिस्ट्री कर्मियों के लिए कक्ष, एक सभागार, एक पुस्तकालय और कर्मचारियों और वकीलों के कई सुविधाएं होंगी। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 94 है।