केरल के वित्तमंत्री केएन बालगोपाल केंद्र द्वारा वायनाड पुनर्वास के लिए स्वीकृत 529.50 करोड़ रुपये के ऋण की समयसीमा को बढ़ाने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऋण के उपयोग समयसीमा को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करेगी। इससे पहले उन्होंने 31 मार्च तक ऋण की पूरी राशि का उपयोग करने की शर्त को व्यावहारिक समस्या बताया था।
वित्त मंत्री ने कहा कि डेढ़ महीने में ऋण की राशि खर्च करने के केंद्र के निर्देश का लगातार विरोध हो रहा है। इस परिस्थिति में समय विस्तार की मांग करना सामान्य है। राज्य सरकार आवश्यक प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। इसे लेकर उच्चस्तरीय बैठक भी हो चुकी है। सीएम पिनाराई विजयन भी इस मामले में प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप कर रहे हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि जहां एक ओर हम चीजों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं तो दूसरी ओर हम ऋण राशि का उपयोग करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यह राशि अनुदान के रूप में नहीं बल्कि शर्तों के साथ ऋण के रूप में दी है। साथ ही इसे खर्च करने में भी कुछ सीमाएं लगाई हैं।
केंद्र सरकार की हो रही आलोचना
केरल के वायनाड में जुलाई 2023 में हुए भूस्खलन में मारे गए 200 से अधिक लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने 529.50 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया था। इसने केरल के राजनीतिक माहौल को हिलाकर रख दिया है। सत्तारूढ़ एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ ने केंद्र की ओर से लगाई गईं शर्तों की आलोचना की है। जबकि भाजपा ने कहा है कि यह अनुदान है।
इसे लेकर सीएम पिनाराई विजयन ने कहा था कि केरल जैसा राज्य जो विभिन्न क्षेत्रों में नंबर एक रहा है और भारत का गौरवशाली हिस्सा है ने आपदा का सामना किया, तो केंद्र ने केवल चुकाने के लिए ऋण दिया और हमें वित्तीय सहायता नहीं दी जिसके हम हकदार थे।