गुनाह-ए-बलात्कार : सख्त होते रहे कानून लेकिन जांच पड़ती रही कमजोर..

इस अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। नए अध्यादेश में दो महीने में बलात्कार के मामलों की जांच की जा सकती है और उसी अवधि में परीक्षण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। साथ ही नई फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं और फास्ट ट्रैक कोर्टों को जोड़ा जाएगा। 

लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सरकारों ने रेप के मामलों में कानून तो लगातार सख्त किया है, लेकिन देश में ऐसे मामलों में जांच और ट्रायल की लचर प्रक्रिया की वजह से बहुत कम ही मामलों में गुनहगार सलाखों के पीछे पहुंच पाते हैं। ऐसे केस में दोष सिद्धि भी पिछले दशकों की तुलना में अब घटकर सिर्फ 25 फीसदी के आसपास ही रह गई है। 

देश में रेप के मामलों में दोष सिद्धि की दर कुछ विकसित देशों से ज्यादा है। ब्रिटेन में 2011-12 में 7 फीसदी, स्वीडन में 10 फीसदी और फ्रांस में 25 फीसदी रेप के मामलों में ही आरोपियों का दोष साबित हो पाया था।