'डॉक्टरों पर हमला करने वालों को जमानत क्यों?': सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- हाईकोर्ट का दखल सही था

जस्टिस विक्रम नाथ, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और संदीप मेहता की पीठ ने यह भी कहा कि डॉक्टरों पर हमला करने वाले जमानत के हकदार नहीं हैं। यह टिप्पणी उस बेंच ने की जो हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें म्हात्रे की याचिका भी शामिल थी।

क्या है पूरा मामला? 
कल्याण-डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (केडीएमसी) के कॉर्पोरेटर म्हात्रे ने हाईकोर्ट द्वारा जमानत देते समय लगाई गई शर्तों को चुनौती दी है। 18 जुलाई को, हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए निचली अदालत की ओर से दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही  म्हात्रे को पुलिस के सामने सरेंडर करने को कहा था। बाद में, 7 अगस्त को हाईकोर्ट ने म्हात्रे को जमानत दे दी और आदेश दिया कि ट्रायल तेजी से और तय समय में पूरा किया जाए।

याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा? 
हाईकोर्ट ने कथित मारपीट के मामले में तीन अन्य आरोपियों को भी जमानत दी थी, जिससे भारी आक्रोश फैल गया था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एक वकील ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट की ओर से 18 जुलाई को पारित आदेश गलत था।

बेंच ने कहा, 'यह एक ऐसा मामला है, जिसमें हाईकोर्ट का खुद संज्ञान लेना और जमानत पर रोक लगाना पूरी तरह से सही था। जो लोग मेडिकल क्षेत्र के लोगों का सम्मान नहीं करते, वे इसके हकदार नहीं हैं।' कोर्ट ने आगे कहा कि  डॉक्टरों (जिनमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल थीं) के साथ मारपीट की गई थी और घटना का वीडियो वायरल हो गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवाल पूछा? 
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, 'जरा उस व्यक्ति के सदमे की कल्पना कीजिए जब भीड़ हमला करती है। आप अस्पताल के अंदर जाकर किसी भी व्यक्ति को मार सकते हैं।' महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि वे भी जमानत दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका दायर करेंगे। बेंच ने मामले की सुनवाई के लिए 7 सितंबर की तारीख तय की।

कब की है यह घटना? 
6 जुलाई को, म्हात्रे और अन्य आरोपी अस्पताल में जमा हुए और एक महिला मरीज के इलाज में कथित देरी को लेकर बहस के बाद डॉक्टरों के साथ मारपीट की। यह घटना शास्त्री नगर अस्पताल में हुई, जब गर्भवती महिला के परिवार वालों ने अस्पताल के कर्मचारियों पर इलाज में देरी का आरोप लगाया।