कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की नई किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। किताब में 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान सेना बुलाने और उसकी तैनाती में हुई देरी का जिक्र किया गया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अपने परिवार को इस मामले में जिम्मेदारी से बचाने की कोशिश की है। भाजपा ने अपने आरोपों के समर्थन में मिश्रा आयोग और नानावती आयोग की रिपोर्टों का हवाला दिया है।
सोनिया गांधी की किताब में सेना बुलाने को लेकर क्या दावा?
सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में 31 अक्टूबर 1984 की रात की घटनाओं का जिक्र किया है। उनके अनुसार, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सेना प्रमुख जनरल वैद्य से सेना बुलाने के लिए कहा था। किताब में दावा किया गया है कि जनरल वैद्य ने दिल्ली के आसपास तैनात सेना में सिख रेजिमेंट के जवानों की मौजूदगी को देखते हुए उन्हें राजधानी नहीं बुलाने का फैसला किया। इसके बजाय दिल्ली से दूर देहरादून और अन्य जगहों से सेना बुलाने का निर्णय लिया गया। सोनिया गांधी के मुताबिक, इस फैसले और सेना के दिल्ली पहुंचने में हुई देरी के कारण उसकी तैनाती में भी समय लगा।
भाजपा ने आधिकारिक रिकॉर्ड का दिया हवाला
किताब में किए गए दावों पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि यह विवरण आधिकारिक रिकॉर्ड और जांच आयोगों की रिपोर्टों से मेल नहीं खाता। पार्टी का आरोप है कि संस्मरण के जरिए राजीव गांधी और उनके परिवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों की जिम्मेदारी से अलग दिखाने की कोशिश की गई है। भाजपा ने मिश्रा आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 31 अक्टूबर की रात और 1 नवंबर की सुबह दिल्ली में करीब 6,100 सैनिक उपलब्ध थे। पार्टी का दावा है कि इतनी बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद होने के बावजूद उन्हें समय पर तैनात नहीं किया गया।
5 हजार सैनिकों की तैनाती का उठाया सवाल
भाजपा के मुताबिक, अगर 1 नवंबर की सुबह उपलब्ध 6,100 सैनिकों में से करीब 5,000 को दिल्ली की सड़कों पर मार्च कराया जाता, तो कम से कम 2,000 सिखों की जान बचाई जा सकती थी। पार्टी का कहना है कि मिश्रा आयोग और नानावती आयोग की रिपोर्टों में भी सेना की तैनाती में देरी और प्रशासनिक व्यवस्था की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे।
जनरल वैद्य के बयान का भी किया जिक्र
भाजपा ने तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वैद्य के बयान का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने कहीं यह नहीं कहा था कि राजीव गांधी या तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें सेना बुलाने के लिए कहा था। पार्टी ने मिश्रा आयोग की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि सेना प्रमुख की जिम्मेदारी सेना को तैयार रखना और उसकी व्यवस्था करना थी, जबकि सेना को हिंसा प्रभावित इलाकों में तैनात करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की थी।
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राजीव गांधी के बयान पर भी उठाए सवाल
भाजपा ने 1984 के दंगों के बाद राजीव गांधी के चर्चित बयान, 'जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती थोड़ी हिलती है', का भी जिक्र किया। पार्टी का आरोप है कि इस बयान के जरिए सिखों के खिलाफ हुई हिंसा को सामान्य घटना की तरह पेश करने की कोशिश की गई थी। भाजपा ने सवाल उठाया कि अगर राजीव गांधी सीधे तौर पर सेना की तैनाती में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं थे, तब भी हिंसा के दौरान प्रशासनिक लापरवाही करने वालों और आरोपियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई थी। इस विवाद ने एक बार फिर 1984 के सिख विरोधी दंगों और तत्कालीन सरकार की भूमिका को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है।