Siang Upper Multipurpose Project
- फोटो : Amar Ujala
इस प्रोजेक्ट की प्रस्तावित स्थापित क्षमता 11,200 मेगावाट है। इस परियोजना के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के साथ-साथ जल भंडारण के लिए भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारी बारिश या चीन की ओर से अचानक पानी छोड़े जाने की स्थिति में बाढ़ के खतरे को कम करना है। इसके अलावा परियोजना से स्थानीय लोगों को पीने योग्य साफ पानी उपलब्ध कराने की भी योजना है। इसे नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की ओर से विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
हालांकि, इस परियोजना को लेकर स्थानीय स्तर पर काफी विरोध हो रहा है। अपर सियांग और सियांग जिलों में रहने वाले आदि जनजाति के लोगों को आशंका है कि बांध बनने से उनकी खेती की जमीन और घर डूब सकते हैं। यही वजह है कि विकास और रणनीतिक सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के सामने स्थानीय लोगों के विस्थापन और आजीविका का सवाल एक बड़ी चुनौती बन गया है।
सियांग प्रोजेक्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं स्थानीय लोग?
स्थानीय आदि जनजाति के लोगों और सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम जैसे संगठनों के मुताबिक इस परियोजना के कारण करीब 27 गांव पूरी तरह डूब सकते हैं, जबकि सियांग और अपर सियांग जिलों के 27 से 40 गांवों पर इसका असर पड़ सकता है। इससे लोगों के घरों और धान के खेतों के अलावा संतरे के बागान भी प्रभावित हो सकते हैं। इस परियोजना के चलते एक लाख से डेढ़ लाख लोगों के विस्थापित होने की संभावना भी जताई जा रही है। ग्रामीणों को अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान और पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत खोने का भी डर है।
वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासयों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि इतनी बड़ी परियोजना से सियांग नदी का प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा हिमालय का यह इलाका भूकंप के लिहाज से भी काफी संवेदनशील है। ऐसे क्षेत्र में विशाल बांध का निर्माण भविष्य में गंभीर जखिम पैदा कर सकता है।
सरकार सियांग अपर प्रोजेक्ट को विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण मानती है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के मुताबिक इस परियोजना से चीन की ओर से यारलुंग त्सांगपो नदी पर बनाए जा रहे बांधों के संभावित असर से निपटने और पानी का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिल सकती है। इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव 2017 में नीति आयोग ने दिया था, जिसे 2024 में दोबारा आगे बढ़ाया गया।
हालांकि, परियोजना को लेकर विरोध भी तेज हुआ। 23 अक्टूबर 2026 को सियांग जिलों में 12 घंटे के बंद के दौरान पासीघाट में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं। इस दौरान आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था। कई लोग घायल हुए और एनएचपीसी के एक कार्यलय सहित संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिलाया है कि स्थानीय लोगों के साथ सकारात्मक बातचीत की जाएगी और उनकी संस्कृति व धार्मिक मान्यताओं से समझौता नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने विरोध कर रहे लोगों और संगठनों से राज्य सरकार के साथ चर्चा करने और राज्य प्रशासन के माध्यम से गृह मंत्रालय तक अपनी बात पहुंचाने की अपील भी की है।