पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले चुनाव आयोग सोमवार को सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी करेगा। इसमें 27 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा शामिल होगा, जो पहले जांच के तहत थे। सूची को बूथ स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा और ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया जाएगा।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग बड़ा कदम उठाने जा रहा है। राज्य में मतदाता सूची को लेकर चल रही जांच प्रक्रिया के बीच आयोग सोमवार शाम पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट यानी पूरक मतदाता सूची जारी करेगा। इससे चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी और कई लंबित मामलों पर स्थिति साफ होगी।
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अधिकारियों के मुताबिक यह सप्लीमेंट्री सूची उसी तरीके से जारी होगी जैसे अंतिम मतदाता सूची जारी की जाती है। इसकी कॉपी जिला चुनाव अधिकारियों को भेजी जाएगी और फिर राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की जाएगी। इसके बाद इसे ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि लोग आसानी से अपना नाम जांच सकें।
कितने मामलों का हुआ निपटारा?
चुनाव आयोग के अनुसार अब तक 27 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया जा चुका है। ये वे नाम थे जिन्हें 28 फरवरी को जारी अंतिम मतदाता सूची में अंडर एडजुडिकेशन यानी जांच के तहत रखा गया था। कुल 60 लाख ऐसे नामों की जांच की जा रही थी। अब सप्लीमेंट्री सूची में इन्हीं मामलों के नतीजे शामिल किए जाएंगे।
कैसे हुई जांच प्रक्रिया?
अधिकारियों ने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया काफी विस्तृत और पारदर्शी रही है। 705 न्यायिक अधिकारियों को इस काम में लगाया गया था, जिन्होंने तय किया कि किस नाम को सूची में शामिल करना है और किसे हटाना है। आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के तहत की गई है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो।
सुरक्षा और प्रशासन की तैयारी?
सूची जारी होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। राज्य सरकार ने भी जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि भीड़ नियंत्रण, कानून-व्यवस्था और सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाए। पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया है, ताकि किसी तरह की समस्या न हो।
चुनाव पर क्या असर पड़ेगा?
पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है और 4 मई को नतीजे आएंगे। ऐसे में यह सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट चुनावी प्रक्रिया के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इससे यह तय होगा कि अंतिम मतदाता सूची कितनी सटीक है और किन लोगों को वोट देने का अधिकार मिलेगा।