अगले महीने होने वाले पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पर रोक के अदालती फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर एक याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा।
हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को अगले आदेश तक पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। सरकार ने अपनी याचिका में एकल पीठ के इसी आदेश को चुनौती दी है।
भाजपा की ओर से दायर एक याचिका पर अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से सोमवार तक चुनाव प्रक्रिया पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी है। इस याचिका पर सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।
अदालत ने
चुनाव आयोग से दूसरी तथ्यों के अलावा नामांकन पत्रों की तादाद और रद्द होने वाले नामांकनों का प्रतिशत भी बताने को कहा है। अदालत के अगले आदेश तक नाम वापसी और नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया ठप रहेगी।
विपक्ष का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से जारी हिंसा के चलते हजारों उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सके हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि कोई जनाधार नहीं होने की वजह से विपक्षी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रक्रिया में रोड़े अटकाने के लिए अदालतों का सहारा ले रही हैं।