पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले महंगाई भत्ता (डीए) को लेकर बढ़ती राजनीति के बीच ममता सरकार ने बड़ा एलान किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ममता सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 2016-2019 का पूरा बकाया डीए एक साथ देने का फैसला किया है।
पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा में अब एक महीने से भी कम का समय शेष रह गया है। ऐसे में राज्यभर में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की महंगाई भत्ता (डीए) को लेकर तेज हो रही राजनीति के बीच बंगाल सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने फैसला किया है कि बकाया महंगाई भत्ता (डीए) अब एक ही बार में दिया जाएगा, जबकि पहले इसे दो किस्तों में देने की बात कही गई थी। एक अधिकारी के अनुसार, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद लिया गया है, जो फरवरी में आया था।
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह कर्मचारियों का बकाया डीए जल्द से जल्द चुका दे। इसके बाद सरकार ने पहले 13 मार्च को आदेश जारी कर कहा था कि भुगतान मार्च से शुरू होगा और दो हिस्सों में दिया जाएगा। लेकिन अब उस फैसले में बदलाव करते हुए सरकार ने तय किया है कि पूरा पैसा एक साथ दिया जाएगा।
कब और कितना बकाया डीए जारी होगा?
सरकार अब जनवरी 2016 से दिसंबर 2019 तक का पूरा बकाया डीए 31 मार्च तक जारी करेगी। इसका फायदा वर्तमान कर्मचारियों, पेंशनधारकों और परिवार पेंशन पाने वालों सभी को मिलेगा। इस फैसले से लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अपने बकाया भत्ते का इंतजार कर रहे थे।