शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडु ने गरीब लोगों के लिए मकान निर्माण में उत्तर प्रदेश को कटघरे में खड़ा किया है। नायडु ने कहा है कि मकान निर्माण की केंद्रीय परियोजना में उत्तर प्रदेश सरकार दिलचस्पी नहीं ले रही है। साथ ही उन्होंने दिल्ली को भी फटकारा। वेंकैया ने कहा कि उन्होंने और उनके मंत्रालय ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 19 चिठ्ठियां लिखी। मगर उन्होंने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। जबकि प्रदेश के दो लाख लोगों ने खुद ही दिलचस्पी लेते हुए केंद्र की परियोजना में ऑनलाइन आवेदन किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार जागी और केंद्र को प्रस्ताव भेजा। जिसे मंजूर कर लिया गया।
वेंकैया ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि मकान निर्माण में दिल्ली और उत्तर प्रदेश पिछड़े है। उत्तर प्रदेश से हमने प्रस्ताव मांगा। मगर वे संकोच कर रहे थे। इसका कारण पता नहीं है। शहरी विकास मंत्री ने कहा, 'मैंने पांच चिठ्ठी लिखी। मेरे गरीब आवास मंत्रालय सचिव ने पांच और संयुक्त सचिव ने नौ पत्र भेजे। सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग भी की। कैबिनेट सचिव ने राज्यों की बैठक भी ली।
इसके बाद हमने ऑनलाइन पोर्टल शुरूआत की। यूपी से उससे दो लाख से ज्यादा लोगों ने खूद ही मकान निर्माण के लिए आवेदन किया। तब यूपी सरकार ने कुछ दिन पहले सिफारिश भेजी। इन सबको स्वीकार किया। यूपी सरकार ने 32 शहरों के लिए 11286 आवासों का प्रस्ताव भेजा। हमने सबको मंजूर किया। नायडू ने कहा, 'हमारा ऑपर्रेशन उनके सहयोग पर निर्भर है। इसके बिना अलगाव पैदा होता है।' मंत्री ने दावा किया मोदी सरकार आने के बाद 14 लाख 86 हजार 790 मकानों को मंजूरी दी गई। जबकि पुरानी सरकार ने पांच साल में 13 लाख 44 हजार 942 मकानों को मंजूरी दिया है।