भारत में पीएम या पूर्व पीएम का सुरक्षा घेरा
प्रधानमंत्री व पूर्व पीएम के कार्यक्रम में मजबूत सुरक्षा घेरा होता है। इंडोर कार्यक्रम है तो वहां एक तय समय के बाद प्रवेश बंद हो जाता है। स्पेशल मीडिया पास जारी होते हैं। कौन कितनी दूरी पर रहेगा, ये सब पहले से ही तय होता है। पीएम के सुरक्षा घेरे को भेद पाना आसान नहीं होता। यह घेरा कम से कम पांच स्तरीय होता है। खतरा कितना है, इसके अनुसार घेरा बढ़ाया या घटाया जा सकता है। सबसे निकट एसपीजी की 'सीपीटी' यानी क्लोज प्रोटेक्शन टीम होती है। उसके बाद एसपीजी की दूसरी टीम का नंबर आता है। यह कुछ दूरी पर तैनात रहती है। इसके बाद पैरा मिलिट्री और पुलिस रहती है। चौथी परत में भी पैरा मिलिट्री के जवान होते हैं। पांचवें नंबर पर सिविल पुलिस आ जाती है। इसकी ड्यूटी अपेक्षाकृत ऊंची बिल्डिंगों से नजर रखना, आदि रहती है। पूर्व प्रधानमंत्रियों के पास जो सुरक्षा रहती है, उसमें भी तीन परतें होती हैं। पहली परत में सीआरपीएफ की 'सीपीटी' रहती है। इसमें वे जवान होते हैं, जिन्होंने पहले एसपीजी या एनएसजी में सेवा दी हो। दूसरी परत में भी सीआरपीएफ होती है। तीसरी परत में सिविल पुलिस और पैरामिलिट्री, दोनों के जवान रहते हैं। पीएम या पूर्व पीएम का जहां कहीं भी कार्यक्रम होता है, वहां के इलाके को पूरी तरह सुरक्षित कर दिया जाता है। डायस और पब्लिक के बीच दूरी रहती है। किसी भी जोखिम से निपटने के लिए कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा बलों की एडवांस तैनाती की जाती है। एक्सपर्ट का कहना है कि एसपीजी या कोई दूसरी एजेंसी किसी वीवीआईपी को सुरक्षा दे रही है तो उसे पब्लिक के बीच मनमर्जी करने से बचना चाहिए। सुरक्षा घेरा तोड़कर, पब्लिक के बीच पहुंचना, कई बार बड़े जोखिम का कारण बन सकता है।
सालाना 12000 करोड़ रुपये पर सुरक्षित रहते हैं 'वीआईपी'
देश में वीआईपी लोगों को 'महफूज' रखना महंगा पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक, देश में सभी तरह की सुरक्षा श्रेणियों को मिलाकर करीब बीस हजार से अधिक विशिष्ट एवं अति विशिष्ट लोगों को सुरक्षा प्राप्त है। प्रधानमंत्री के एसपीजी सुरक्षा कवर से लेकर जेड प्लस, जेड, वाई प्लस, वाई और एक्स श्रेणी की सुरक्षा के अलावा केंद्र व राज्य में एक या दो सुरक्षाकर्मी साथ लेकर चलने वाले वीआईपी लोगों का आंकड़ा काफी बड़ा है। लगभग 20 हजार वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करने में सालाना 12000 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। इनकी सुरक्षा में 60,000 से अधिक जवान तैनात हैं। 30,000 से ज्यादा गाड़ियां, वीआईपी सिक्योरिटी में इस्तेमाल हो रही हैं। इस खर्च में तो केवल सुरक्षाकर्मियों का वेतन और वाहनों का पेट्रोल डीजल ही शामिल है। मसलन, खाना पीना, रहना, ट्रेवलिंग अलाउंस, जोखिम भत्ता एवं दूसरा कई तरह का व्यय अलग रहता है। केंद्र एवं राज्य सरकारें इस खर्च को वहन करती हैं। जेड प्लस सुरक्षा कवर में लगभग 46 सुरक्षाकर्मी रहते हैं। जेड के तहत 33, वाई प्लस में 11, वाई में 8 और एक्स श्रेणी में दो से छह तक जवान रहते हैं। जेड और जेड प्लस सुरक्षा में एस्कोर्ट भी चलती है। कई बार केंद्रीय सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को अपने दौरे पर वहां के राज्य की तरफ से सुरक्षा एवं वाहन प्रदान किए जाते हैं। देश में लगभग 240 लोगों को केंद्र की ओर से सुरक्षा दी गई है। यह आंकड़ा बदलता रहता है।
कहां पर कितने लोगों को मिली है वीआईपी सुरक्षा
2019 की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में 3,142 लोगों सुरक्षा दी गई थी। इसके बाद दूसरा नंबर पंजाब 2,594 का आता है। बिहार में 2,347 और हरियाणा में 1,355 और झारखंड में 1,351 लोगों को सुरक्षा मिली हुई थी। चुनाव के समय इस संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। दिल्ली में करीब 9000 जवान वीआईपी सुरक्षा में तैनात हैं। पांच सौ से अधिक लोगों को सुरक्षा मिली है। खास बात ये है कि इसके लिए दिल्ली पुलिस को बाहर से वाहनों का इंतजाम करना पड़ता है। किराये की गाड़ियों पर सालाना 53 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च हो रही है। दिल्ली में अनेक वीआईपी के साथ पायलट एस्कोर्ट चलती है। जिन्हें जेड व जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली है, उनके लिए रोजाना के तामझाम पर करीब 11 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं। अनेक वीआईपी ऐसे भी होते हैं, जिनके पास सुरक्षा कर्मियों के लिए अलग से गाड़ी नहीं होती। बाहर का दौरा है, तो वहां रहने का इंतजाम नहीं मिलता। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को पास की अपनी यूनिट से सेवा लेनी पड़ती है। खाने पीने का इंतजाम भी खुद ही करना पड़ता है। एसपीजी के मुकाबले अन्य सुरक्षा श्रेणियों को कोई विशेष भत्ता नहीं मिलता।