बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को फटकार लगाई। कोर्ट ने शहर में सफाई के नाम पर दिखावे को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि सरकार और बीएमसी बड़े लोगों के आने पर ही शहर की सफाई क्यों कराते हैं? शहर में प्रदूषण की समस्या को पूरी तरह खत्म करने के लिए लगातार काम क्यों नहीं किया जाता?
यह मामला 'कन्नमवार नगर सहकारी आवासीय सोसाइटी बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य' से जुड़ा है। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने अधिकारियों को सफाई व्यवस्था स्थायी बनाने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा, 'शहर के हर वार्ड में आम लोगों के लिए हमेशा साफ-सफाई होनी चाहिए। सिर्फ दो दिन के लिए सफाई का दिखावा नहीं होना चाहिए'।
कोर्ट ने कहा, दक्षिण मुंबई के बलार्ड एस्टेट जैसे इलाकों की तस्वीर हाल ही में बदल दी गई। यहां ब्रिटेन के राजकुमार विलियम और राजकुमारी कैथरीन आए थे। इससे साफ है कि प्रशासन चाहे तो बहुत तेजी से काम कर सकता है।
बेंच ने कहा, 'हम सिर्फ यह देख रहे हैं कि जब कुछ मेहमान आने वाले थे, तो देखिए अब बलार्ड एस्टेट कितना चमक रहा है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। इसमें पेंटिंग करना और सड़कों को पानी से साफ करना भी शामिल है। यह काम नागरिकों के लिए कीजिए। इसलिए दो दिन के इस अस्थायी दिखावे के बजाय सफाई का स्थायी इंतजाम कीजिए। कृपया वार्ड में सफाई की हरसंभव स्थायी व्यवस्था कीजिए। हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं'।
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बेंच ने आगे कहा, 'क्या आप (अधिकारी) सिर्फ तभी सक्रिय होंगे, जब शहर में कोई बड़ी हस्ती आएगी? आपको आम आदमी के लिए काम करना होगा। आम आदमी ही इस शहर का स्थायी निवासी है'।
कोर्ट ने आने वाले मेहमानों का नाम लिए बिना मौखिक रूप से कहा, 'अगर राज्य सरकार और बीएमसी कुछ करने की ठान लें, तो वे बहुत कम समय में हालात बदल सकते हैं। हमने अपने अनुभव से यह सीखा है। यह काम बिजली की रफ्तार से हो सकता है। तो क्या इन सभी अहम मुद्दों पर आप सिर्फ तभी सक्रिय होंगे, जब शहर में कोई बड़ी हस्ती आएगी? यह सही नहीं हो सकता। आपको आम आदमी के लिए काम करना होगा। आम आदमी ही इस शहर का स्थायी निवासी है'।
किस मामले की सुनवाई कर रहा था कोर्ट?
कोर्ट मुंबई के उपनगरीय इलाके में मौजूद एक लैंडफिल साइट पर कचरे के निपटारे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहा था। लैंडफिल ऐसी जगह होती है, जहां शहर का कचरा जमा किया जाता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि लैंडफिल की समस्या का मुंबई की सड़कों और समुद्र तटों पर कचरा फेंके जाने से गहरा संबंध है।
प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगेगी?
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुंबई में प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की भी पैरवी की। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में व्यावसायिक हितों के दबाव में नहीं आना चाहिए। बेंच ने माना कि शहर और धरती को बचाने के लिए प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगाना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता हो सकता है।
जजों ने 17 नवंबर को खुद कचरा डंपिंग ग्राउंड का दौरा किया था। वहां उन्होंने प्लास्टिक के साथ मिले कचरे के बड़े-बड़े पहाड़ देखे। जजों ने हैरानी जताई कि नगर निगम के कचरे के निपटारे में लगातार आ रही चुनौतियों के बावजूद प्लास्टिक का इस्तेमाल जारी है। बेंच ने बीएमसी से सवाल किया कि मुंबई में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक क्यों नहीं लगाई जा सकती?
हाईकोर्ट ने बीएमसी के वकील से कहा, 'यही इस शहर की समस्या है। जहां तक मुंबई की बात है, वहां कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जाता? किसी दूसरे व्यावसायिक हित के दबाव में आए बिना प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक क्यों नहीं लगाई जाती? यही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता होगा। इससे हम धरती को बचा सकेंगे और अपने शहर को भी बचा सकेंगे'।
कोर्ट ने कहा, ऐसे कचरे को शुरुआत में ही रोकना जरूरी है, जो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता। कोर्ट ने बताया कि हर मानसून में यह समस्या और गंभीर हो जाती है। समुद्र में फेंका गया प्लास्टिक वापस किनारे पर आ जाता है। इससे समुद्र तटों पर गंदगी फैलती है। इसके अलावा, शहर के कचरा डंपिंग ग्राउंड में भी रोजाना समस्याएं बनी रहती हैं।
सरकार से कोर्ट ने क्या जानकारी मांगी?
बेंच ने महाराष्ट्र सरकार को कई निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा, सरकार बताए कि प्लास्टिक को लेकर उसकी मौजूदा नीति क्या है। सरकार यह भी बताए कि क्या दूसरे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगाई है।
कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या महाराष्ट्र के हिल स्टेशनों पर ऐसी रोक लागू है? कोर्ट ने खास तौर पर माथेरान और महाबलेश्वर जैसे हिल स्टेशनों पर प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक को लेकर जानकारी मांगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।