बशीरहाट दंगे पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार में तनातनी बढ़ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र के बार-बार कहने के बावजूद हिंसा पर रिपोर्ट नहीं भेज रही हैं। गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि शनिवार रात तक यदि राज्य सरकार की रिपोर्ट नहीं मिली तो दंगा प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा के लिए अधिकारियों की टीम बशीरहाट भेजी जाएगी।
तनातनी के बीच ममता सरकार ने केंद्र द्वारा भेजी गई अर्ध सैनिक बल की चार कंपनियों को लौटा दिया है। वहीं गृह मंत्रालय का कहना है कि पहले से तैनात जवानों का भी राज्य सरकार इस्तेमाल नहीं कर रही। गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से सभी जरूरी मदद देने के बावजूद ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि केंद्र मदद नहीं कर रहा।
ममता के इस आरोप के बाद सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की चार कंपनियों को फिर भेजा गया है। गृह मंत्रालय ने सवाल उठाया कि राज्य प्रशासन बशीरहाट और दार्जिलिंग में केंद्रीय बल का इस्तेमाल नहीं कर उल्टा इल्जाम लगा रहा है।
गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक कानून-व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन यदि इससे आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होगी, तो केंद्र जरूरत के हिसाब से कदम उठाएगा। सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार हिंसा को राजनीतिक रंग देकर लोगों की जान जोखिम में डाल रही है।