शराब कारोबारी विजय माल्या ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। देश के 17 बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपये चुकाए बिना विदेश चले गए माल्या ने राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी के साथ-साथ उच्च सदन की एथिक्स कमेटी को भी इस्तीफे की जानकारी दी है।
उच्च सदन के निर्दलीय सदस्य माल्या ने ऐसे समय इस्तीफा दिया है, जबकि एथिक्स कमेटी उनकी सदस्यता रद्द करने पर विचार कर रही थी। इस कमेटी ने माल्या को अपना पक्ष रखने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था।
हालांकि माल्या ने इससे पूर्व ही इस्तीफा दे दिया। वैसे एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष सांसद कर्ण सिंह ने पहले ही कहा था कि कमेटी माल्या की सदस्यता रद्द करने के हक में है। दरअसल कमेटी के मुखिया ने 25 अप्रैल को माल्या की ओर से समन की अनदेखी पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि कमेटी को लगता है माल्या की सदस्यता खत्म कर दी जानी चाहिए।
कम नहीं होंगी मुश्किलें
उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफे के बावजूद माल्या की मुश्किलें कम नहीं होंगी। विदेश मंत्रालय जहां पहले ही माल्या का पासपोर्ट रद्द कर चुका है, वहीं ब्रिटेन से उनके प्रत्यर्पण के लिए कूटनीतिक पहल भी शुरू हो चुकी है।
इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले में लगातार सक्रिय है। माल्या ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में बैंक कर्जे का एक हिस्सा चुकाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे बैंकों ने ठुकरा दिया था। इसके बाद ही माल्या का पासपोर्ट रद्द करने के साथ ही उनके प्रत्यर्पण के लिए कोशिशों की शुरुआत हुई।