गुजरात के वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) की सामान्य सभा ने पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के सांसद यूसुफ पठान को विवादित जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बुधवार को हुई बैठक में गुजरात सरकार के इस प्रस्ताव को बहुमत से पास किया गया। इसके तहत पठान को उनके घर के पास स्थित 978 वर्ग मीटर जमीन का एक हिस्सा मुफ्त और बाकी रियायती दर पर दिया जाएगा।
भाजपा शासित नगर निगम के इस फैसले के मुताबिक, जमीन के 500 वर्ग मीटर हिस्से का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं, शेष 478 वर्ग मीटर जमीन के लिए बाजार मूल्य का 55 प्रतिशत भुगतान करना होगा। कांग्रेस ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया।
जमीन आवंटन पर क्या बोलीं वडोदरा की महापौर?
महापौर गीता मकवाना ने बताया कि नगर निगम की स्थायी समिति में समीक्षा के बाद प्रस्ताव सामान्य सभा में रखा गया था। विपक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया और बैठक में इस पर बहस भी हुई। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव आने के कारण इसे बहुमत से मंजूरी दे दी गई।
महापौर ने कहा कि जमीन के आवंटन के साथ कुछ शर्तें लागू करने पर भी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए जाने चाहिए कि आवंटित जमीन किसी तीसरे पक्ष को न बेची जा सके।
कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए आरोप
गुजरात कांग्रेस ने जमीन आवंटन के फैसले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। पार्टी ने इसे भ्रष्टाचार और दोहरे मापदंड का मामला बताया। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार और नगर निगम ने कथित अवैध कब्जे को नजरअंदाज करते हुए पठान को जमीन देने का फैसला किया है। पार्टी ने यह भी सवाल उठाया कि जिस जमीन के आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार ने 2014 में खारिज कर दिया था, उसे अब रियायती दर पर कैसे दिया जा रहा है।
2012 से चल रहा है जमीन का विवाद
यूसुफ पठान ने मार्च 2012 में वडोदरा नगर निगम को आवेदन देकर अपने घर के पास स्थित सरकारी जमीन आवंटित करने की मांग की थी। उन्होंने इसका इस्तेमाल आवासीय उद्देश्य के लिए करने की बात कही थी। उस समय जमीन का मूल्य 52,270 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय किया गया था।
जून 2012 में नगर निगम की भाजपा शासित स्थायी समिति ने पठान की क्रिकेट उपलब्धियों का हवाला देते हुए जमीन आवंटित करने की सिफारिश की थी। समिति का कहना था कि उन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है। हालांकि, जून 2014 में गुजरात सरकार के शहरी विकास विभाग ने जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसके बावजूद पठान का उस जमीन पर कब्जा बना रहा।
2024 में नगर निगम ने भेजा था नोटिस
2024 में लोकसभा चुनाव के कुछ सप्ताह बाद वडोदरा नगर निगम ने पठान को नोटिस भेजकर जमीन खाली करने को कहा था। उस समय वह पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बने थे।
पठान ने नगर निगम के नोटिस को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने खंडपीठ में नई याचिका दाखिल की, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया।
कांग्रेस ने चुनावी हलफनामे पर भी उठाए सवाल
गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने मंगलवार को दावा किया कि पठान ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय अपने हलफनामे में इस जमीन को अपनी संपत्ति बताया था।
चावड़ा ने कहा कि हलफनामे में जमीन को अपना बताना गंभीर मामला है, क्योंकि राज्य सरकार ने 2014 में ही पत्र जारी कर इसके आवंटन से इनकार कर दिया था। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार कथित अवैध कब्जे और जुर्माने से जुड़े पहलुओं को नजरअंदाज कर जमीन का लाभ पठान को दे रही है।