राज्यसभा में उठे सवालों के बीच अमेरिकी दूतावास ने स्पष्ट किया कि यूएसएआईडी ने 2014 से 2024 के बीच भारत में मतदाता संख्या बढ़ाने के लिए 183 करोड़ रुपये न तो प्राप्त किए और न ही खर्च किए। विदेश मंत्रालय ने यूएसएआईडी से 10 वर्षों के सभी खर्चों और साझेदार संगठनों की जानकारी मांगी थी।
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