यूपी चुनाव ने केंद्र सरकार को गंगा की दिलाई याद, हुई कामकाज की समीक्षा

इन दोनों ही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रचार -प्रसार के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनेगी। यह समिति स्वच्छ भारत अभियान और गंगा पुनर्रोद्धार के एकीकृत प्रचार अभियान के लिए सरकार के अलावा गैर सरकारी संसाधनों की भी पहचान करेगी।

दरअसल यूपी चुनाव से पहले सरकार पर दबाव है कि वह गंगा के लिए किए गए उसके प्रयासों का असर जनता को दिखना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार ने गांव-देहात में करोड़ों की संख्या में शौचालयों का निर्माण करा दिया है। लेकिन उसका श्रेय उसके खाते में नहीं जा पा रहा है। इसलिए सरकार के रणनीतिकार इन योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर ज्यादा जोर देना चाह रहे हैं।
 
जेटली के नेतृत्व में बने मंत्री समूह ने इस कार्य के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी की स्वपनिल योजनाओं की समीक्षा के लिए बुधवार को संपन्न हुई मंत्री समूह की उच्चस्तरीय बैठक में जेटली के अलावा चौ. वीरेंद्र सिंह, उमा भारती, स्मृति ईरानी और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर शामिल थे।