गृह मंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों के आंकड़े साझा किए। एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उच्च सदन में कहा कि केंद्र की आतंकवाद विरोधी एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा 2018 से हर साल लगभग 60 मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
माकपा नेता जॉन ब्रिटास द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कुछ आंकड़े भी साझा किए। गृह मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2017 में 36 मामले दर्ज किए। इसके बाद साल 2018 में 59, 2019 में 62, 2020 में 59 और 2021 में 61 मामले दर्ज किए गए।
माकपा नेता जॉन ब्रिटास के सवाल कि क्या यह सच है कि एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे मामलों की संख्या हर साल बढ़ रही है? का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2017 से 2021 तक पिछले पांच वर्षों में 277 मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये आंकड़े किसी स्थायी पैटर्न का सुझाव नहीं देते हैं।
राय ने आगे बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का गठन मुंबई में हुए आतंकी हमले (26/11) के बाद 2008 के एनआईए एक्ट के तहत किया गया था। इसकी स्थापना भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, राज्यों की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों और इन विषयों से संबंधित मामलों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। शुरू में इसकी मुख्य भूमिका भारत में आतंकी घटनाओं की जांच करना थी और इसे केंद्रीय स्तर के आतंकवाद विरोधी कानूनों की प्रवर्तन एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। इसे संबंधित राज्यों से बिना विशेष अनुमति लिए राज्य में आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए सशक्त बनाया गया था और यदि ऐसी घटनाएं सैन्य छावनियों में हों, तो उसे भी इसमें शामिल किया गया था।