केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने जनगणना, जहरीली शराब पीने हुए मौतों, एफसीआरए और असम-मेघालय सीमा विवाद आदि मुद्दों पर जानकारियां साझा कीं।
नित्यानंद राय ने कहा कि असम सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार राज्य के विदेशी न्यायाधिकरण में लंबित मामलों की संख्या दिसंबर 2021 तक एक लाख 23 हजार 829 थी। विदेशी न्यायाधिकरणों को भेजे गए कुल मामलों की संख्या चार लाख 35 हजार 282 थी, जिनमें से तीन लाख नौ हजार 48 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। राय ने कहा कि असम में वर्तमान में चल रहे विदेशी न्यायाधिकरणों की कुल संख्या 100 से अधिक है।
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असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद को लेकर राय ने कहा कि सीमा मुद्दे के सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने के लिए दोनों राज्यों के बीच विभिन्न स्तरों पर चर्चा चल रही है। इसके परिणामस्वरूप, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने असम और मेघालय के बीच अंतर के कुल 12 क्षेत्रों में से छह के संबंध में अंतर-राज्यीय सीमा के स्थाई बंदोबस्त के लिए सहमति व्यक्त की है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का दृष्टिकोण लगातार यह रहा है कि अंतर-राज्यीय सीमा के मुद्दों को केवल संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से ही हल किया जाए। केंद्र सरकार आपसी सहयोग की भावना से सीमा मुद्दों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक सुविधा के रूप में कार्य करती है।
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कोरोना के चलते स्थगित हुआ था जनगणना 2021 का आयोजन
राय ने राज्यसभा को बताया कि जनगणना 2021 आयोजित कराने का सरकार का इरादा 28 मार्च 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। हालांकि, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी की वजह से जनगणना 2021 का आयोजन और इससे संबंधित क्षेत्रीय गतिविधियों को अग्रिम आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जनगणना के पहले चरण के लिए प्रश्नावली को भारत के राजपत्र में नौ जनवरी 2020 को अधिसूचित किया गया था।
नकली और जहरीली शराब पीने से 2020 में 946 लोगों की मौत
केंद्रीय मंत्री राय ने देश में नकली और जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नकली और अवैध शराब पीने की वजह से देश में साल 2018 में 1365 लोगों की मौत हुई थी। साल 2019 में यह आंकड़ा 1296 और साल 2020 में 946 रहा था।
एफसीआरए पंजीकरण के लिए बंगाल के 808 आवेदन लंबित हैं
नित्यानंद राय ने बताया कि एफसीआरए (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए गए संगठनों का विवरण गृह मंत्रालय के वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि 15 मार्च तक पश्चिम बंगाल से एनजीओ के 808 आवेदन एफसीआरए पंजीकरण के लिए लंबित हैं।