केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त के खिलाफ आई शिकायतों पर कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक आरटीआई का जवाब देते हुए ये जानकारी दी। गौरतलब है कि मौजूदा समय में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य तरह की शिकायतों से निपटने के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं।
आरटीआई के जवाब में विभाग द्वारा कहा गया है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त के खिलाफ शिकायतों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया विभाग द्वारा शुरू की गई है। इसके अलावा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के खिलाफ कुल चार शिकायतें प्राप्त हुईं हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि कार्यालय को वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है।
दरअसल, केंद्रीय सतर्कता आयोग में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को पूर्व और वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों को संसाधित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने पर उठाए जा रहे कदमों का विवरण देने के लिए कहा गया था।
डीओपीटी को पिछले 10 वर्षों में पूर्व और वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्तों और सतर्कता आयुक्तों के खिलाफ आरोपों और शिकायतकर्ता के विवरण सहित प्राप्त शिकायतों का विवरण प्रदान करने के लिए भी कहा गया था।
केंद्रीय सतर्कता आयोग में विभाग से सीवीसी और सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी। जिसके जवाब में विभाग ने बताया कि इन पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। 14 फरवरी को अपने पत्र के माध्यम से विभाग ने बताया कि भर्ती के लिए पहले ही कई समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर उम्मीदवारों के आवेदन मांगे जा चुके हैं। इन पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है।
गौरतलब है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और दो सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और एक सतर्कता आयुक्त का पद रिक्त है। सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल पिछले साल जून माह से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में काम कर रहे हैं।
भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अजय दुबे ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग कानून 2003 लागू हुए 18 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त के खिलाफ शिकायतों के निपटान हेतु कोई दिशा-निर्देश नहीं बनाए गए हैं, इन्हें बिना देर किए पूरा करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को आयोग में सीवीसी और सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति जल्दी ही करनी चाहिए।