केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के दूसरे व तीसरे चरण को मंजूरी दे दी। इसके तहत आगामी 10 वर्षों में 19 राज्यों के 736 बांधों की सुरक्षा और परिचालन को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 10,211 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह परियोजना अप्रैल 2021 से मार्च 2031 तक लागू की जाएगी।