एन. बिरेन सिंह
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सात नए जिले बनाने का विरोध करने वाली युनाइटेड नागा काउंसिल (यूएनसी) ने 19 मार्च की मध्यरात्रि से आर्थिक नाकाबंदी हटा ली है। यह आर्थिक नाकाबंदी 139 दिनों के बाद हटाई गई है और इसके चलते जरूरत का सामान इम्फाल तक नहीं पहुंच पा रहा था।
यह फैसला यूएनसी, मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार की बातचीत के बाद लिया गया है। इस मीटिंग की अध्यक्षता केद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (उत्तर-पूर्व) ने की। इस नाकाबंदी की मुद्दा हाल ही में संपन्न हुए मणिपुर चुनावों के लिहाज से बेहद अहम थे, क्योंकि भाजपा ने इस मुद्दे को अपने मेनिफेस्टो में शामिल किया था।
गौरतलब है कि 4 दिन पहले ही एन. बिरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। रविवार को यूएनसी ने अपनी विज्ञप्ति में कहा, "लोकतंत्र में बातचीत और परामर्श के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए युनाइटेड नागा काउंसिल आज रात से ही आर्थिक नाकाबंदी हटा रही है।" यूएनसी ने कहा कि केंद्र सरकार ने उनकी शिकायतों को दर्ज कर लिया है।
इसके अलावा राज्य सरकार यूएनसी के अध्यक्ष जी. कामेई समेत कई नेताओं को भी रिहा करेगी, जिन्हें पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार कर लिया गया था। यह नाकाबंदी कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रहे ओकराम इबोबी सिंह के दो नए जिले बनाने के ऐलान के बाद ही लागू कर दी गई थी।